प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी से प्रदेश में भाजपा को हुआ नुकसान

यमुनानगर, 22 जून (हप्र)
हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने मतदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मुख्यमंत्री निगरानी समिति के सदस्य गिरीश पुरी एवं अन्य ने हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा से मुलाकात की और नगर निगम में आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने विस्तार से मंत्री को जानकारी दी।
मुख्यमंत्री निगरानी समिति के सदस्य गिरीश पुरी ने मंत्री को दी जानकारी में कहा कि यशी कंपनी के सर्वे की खामियां कंपनी को दूर करवानी चाहिए। जब तक यह खामियां दूर नहीं होती रजिस्ट्री पोर्टल से आईडी का लिंक समाप्त करके रजिस्ट्री सभी के लिए खोली जाए। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल एरिया में रजिस्ट्री के समय इंतकाल अनिवार्य न हो, अगर आईडी बन गई है तो उस पर रजिस्ट्री शेष दस्तावेज सहित हो, मुख्यमंत्री पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि नक्शा पहले से पास है तो डेवलपमेंट चार्ज की रसीद पुरानी अनिवार्य न हो।
मॉडल टाउन जैसे एरिया में प्रॉपर्टी का सब डिवीजन या आईडी में बंटवारा अलग-अलग बनवाने के लिए पुराने 1950 का रिकॉर्ड न मांगा जाए, केवल पिछले 20-25 साल की रजिस्ट्री या हाउस टैक्स रिकॉर्ड ही पर्याप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ लगती इंडस्ट्री बहुत बड़ी संख्या में है, जिन्हें रेगुलराइज करना समय की मांग है। इसके अलावा 100 गज से ऊपर के प्लाटों का डिवीजन के अनुसार अनुमति अभी हाल ही में दी गई है, जबकि मकान भी इसी तरह की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व का हाउस टैक्स कानूनी तौर पर उचित नहीं है, अगर पहले से प्रक्रिया में नोटिस नहीं दिया गया।
गिरीश पुरी ने यह भी बताया कि कृषि भूमि पर आईडी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो अप्रूव्ड की बने ताकि मालिक उसको बेच सके। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय में एवं नगर निगम कार्यालय में लगे कर्मचारी समयबद्ध तरीके से कार्य करें एवं आम पब्लिक को सेवा भाव से पेश आएं। उन्होंने मंत्री को यह भी सुझाव दिया कि नगर निगम में सम्मिलित गांव में लाल डोरा के बाहर भी रहने वाले इलाके की रजिस्ट्री करवाई जाए, अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए लिस्ट तुरंत प्रभाव से जारी की जाए। स्थानीय निकाय मंत्री ने उनके सुझाव पर तुरंत कार्रवाई करने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष है। इसी रोष के चलते भाजपा को हरियाणा में भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा के कई विधायकों और मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी पर पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। इस अवसर पर एडवोकेट संजय बेदी, प्रकाश एवं अन्य मौजूद थे।