नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 28 सितंबर
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपने चुनावी घोषणापत्र का दूसरा पार्ट जारी करते हुए राज्य की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने समेत कई वादे किये हैं।
चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चौ. उदयभान, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज और घोषणापत्र कमेटी की चेयरपर्सन व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सांसद कुमारी सैलजा एवं रणदीप सुरजेवाला इस मौके पर मौजूद नहीं थे। गौर हो कि ये दोनों नेता दिल्ली में सात गारंटियां जारी करने के मौके पर भी अनुपस्थित रहे थे। चुनावी घोषणापत्र के जरिये कांग्रेस ने दलितों, किसानों-मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों सहित समाज के हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की है। छोटे व सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का वादा किया गया है। यह सब्सिडी 20 प्रतिशत तक होगी और इसके लिए लाभार्थी किसानों के डीजल कार्ड सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। किसानों व मजदूरों का कर्ज माफ करने का वादा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद दो लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया है। इसके अलावा, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ट्रैक्टर, जीप, कार व ट्रक आदि खरीदने पर 20 प्रतिशत सब्सिडी भी देने का वादा किया गया है। सब्सिडी उन युवाओं को मिलेगी, जो इन वाहनों का उपयोग अपने रोजगार के लिए करेंगे।
भुक्कल ने कहा कि चुनावी गारंटियां तय करने से पहले वित्तीय आकलन किया गया है। कांग्रेस सत्ता में आते ही इन पर अमल करेगी।
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाओं से जुड़ा एक और घोषणापत्र जारी किया जा सकता है। पहले पार्ट में पार्टी ने सात गारंटियां दी थीं, जिनमें कर्मचारियों के लिए ओपीएस, 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को दो हजार रुपये मासिक, बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन 6000 मासिक और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रमुख हैं।

जातिगत सर्वे होगा, क्रीमीलेयर सीमा 10 लाख होगी

कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनने के बाद जातिगत सर्वे करवाने का ऐलान किया है। सफाई कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का करने के साथ-साथ राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर सीमा 10 लाख रुपये करने का वादा किया है।

बंद होगा कौशल रोजगार निगम

कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा काॅन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती के लिए शुरू किए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने का वादा किया है। हालांकि निगम के जरिये वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। काॅन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर समायोजित किया जाएगा। पेपर लीक घटनाएं रोकने और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे। राज्य में अग्निवीर योजना से रिटायर होने वाले सैनिकों को सरकारी नौकरियों में एडजस्ट करने का वादा भी किया गया है।