निजी स्कूल संचालकों ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को सौंपा मांगपत्र

भिवानी, 1 मई (हप्र)
सरकार द्वारा दिए गए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले को वापस लिए जाने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मिला तथा मांगपत्र सौंपते हुए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर की जा रही तालाबंदी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की। निजी स्कूल संचालक उपप्रधान घनश्याम शर्मा ने कहा कि ये स्कूल उन इलाकों में शिक्षा की रोशनी फैला रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूल दूर हैं या संसाधनों की कमी है। ऐसे में इन्हें बंद करना लाखों बच्चों को शिक्षा से तथा हजारों शिक्षकों को रोजगार से वंचित करने जैसा होगा। ऐसे में अगर मान्यता से जुड़ी कोई खामी है तो उन्हें सुधार का अवसर व उचित समय दिया जाए, न कि स्कूल बंद करने का आदेश।
इस मौके पर प्रदीप यादव हिसार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय पंचकूला हिसार द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुासर एमआईएस पोर्टल पंजीकृत एवं यूडिस कोड के साथ शैक्षणिक सत्र 2009-2010 से आज तक करीबन 730 निजी स्कूल कार्यरत हैं तथा इन स्कूलों में करीब 85 हजार बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन इसके बावजूद इन स्कूलों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की श्रेणी में रखा गया है, जोकि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 3 जून 2011 को हरियाणा सरकार की तरफ से आरटीई कानून में संशोधन हुआ, जिसके कॉलम एपेंडिक्स (वन रूम-वन क्लास) के अनुरूप स्कूलों को मान्यता देने का प्रावधान है। संदीप रोहतक ने कहा कि वे मांग करते हैं कि स्कूलों की विशेष समस्या पर विचार करते हुए एमआईएस पोर्टल व यूडिस कोड को आधार मानते हुए सभी स्कूलों को एक सूची जारी करवाई जाए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने निजी स्कूलों को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में सरकार से बात करेंगी तथा निजी स्कूल संचालकों को शर्तें पूरी करवाने के लिए समय दिलवाने व तालाबंदी की कार्रवाई को रूकवाने का पूरा प्रयास करेंगी।