टीबी की सूचना नहीं देने वाले निजी अस्पताल नपेंगे

चंडीगढ़, 2 सितंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा के हर प्राइवेट अस्पताल को अनिवार्य रूप से टीबी मरीजों की जानकारी संबंधित सीएमओ को देनी होगी। टीबी मरीजों का खुलासा नहीं करने और जानकारी छुपाने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। राज्य के स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों को इस बाबत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में टीबी-मुक्त मुहिम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी-फ्री बनाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में इसमें हर किसी का सहयोग जरूरी है। यदि प्राइवेट अस्पताल या डाक्टर के पास टीबी का मरीज आता है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय को देनी होगी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एसीएफ अभियान और डीबीटी अभियान की भी शुरुआत की गई।

विज ने कहा कि यह एक नोटिफाइड बीमारी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाक्टर, अस्पताल व प्रयोगशालाएं हैं, जो इस बीमारी का इलाज कर रही है। इसकी जानकारी संबंधित सिविल सर्जन व सरकार को मुहैया नहीं कर रही हैं और इससे आंकडों में फर्क आ जाता है।

उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों के फॉलोअप के लिए ऐसे सभी प्राइवेट अस्पताल व डाक्टर को अपने यहां टीबी के मरीजों के पुष्टि होने पर सरकार को जानकारी मुहैया करवानी होगी, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। विज ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजना की शुरुआत हो, जिसमें टीबी के मरीज को सप्लीमेंट दिया जा सके। इसके लिए एक एप भी बनना चाहिए। हर मरीज की जियो-लोकेशन हो, जिससे उसकी समय-समय पर वैरीफिकेशन हो सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में कोविड से बहुत बहादुरी के साथ लड़े हैं और हमारा राज्य कोविड संक्रमण से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। चूंकि हम दिल्ली के नजदीक हैं और इस संबंध में दिल्ली का हरियाणा पर बहुत असर रहा है। स्वास्थ्य टीम बहुत बहादुरी के साथ लड़ी और इस लड़ाई में हम बहुत कामयाब भी हुए। हमारी टीम टीबी को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इसमें आशा वर्करों एवं डाक्टरों सहित अन्य पदाधिकारियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा।