गरीब लोग अब स्वयं भरेंगे प्रीमियम, एक हजार रुपये खातों में डालेगी सरकार

चंडीगढ़, 28 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न बीमा योजनाओं का प्रीमियम भरने की बजाय एकमुश्त एक हजार रुपये उनके खातों में डालेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए नये नियमों को मंजूरी प्रदान की गई है।

योजना के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाइएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाती है। भविष्य में यह प्रीमियम राशि स्वयं लाभार्थी प्रदान करेंगे, जबकि अभी तक राज्य सरकार इस प्रीमियम का भुगतान करती थी। प्रीमियम की राशि भरने के लिए हरियाणा सरकार सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रति साल प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित करेगी। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हों, वे इस योजना के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को छह फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

बिजली निगम की 1200 करोड़ की सरकार ने गारंटी दी
मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये के स्वीकृत नये पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध केनरा बैंक चंडीगढ़ के पक्ष में 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ के स्वीकृत नये पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में 400 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है।

शहीद सैनिकों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा देगी सरकार
हरियाणा सरकार शहीद होने वाले सैनिकों व सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को अब एक करोड़ रुपये मुआवजा देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक मेें यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अभी तक प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती थी। इस राशि को बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व में घोषणा हो चुकी है। जिसे लागू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को मिलने वाली 15 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपये मासिक करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के गांव हीरापुर निवासी शहीद पुलिस कर्मी जयभगवान की पत्नी कमलेश शर्मा के आवेदन को मंजूरी प्रदान की है। जयभगवान का 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए थे। उनकी पत्नी के पास रहने के लिए आवास सुविधा नहीं है। जिसे मंजूर करते हुए सरकार ने ग्राम पंचायत को शामलात जमीन में से 200 गज जमीन देने के निर्देश जारी किए हैं।