राजनीतिक दलों ने उठाई चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की मांग

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 13 अगस्त
विधानसभा चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर न केवल पार्टी बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भारत के चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयुक्तों एवं आयोग प्रतिनिधिमंडल ने दो दिन हरियाणा के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान भाजपा, कांग्रेस, माकपा, इनेलो, जजपा व आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर सख्त नजर आए आयुक्त ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी सहित सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए।
राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिए संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती का मुद्दा उठाया। अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने महंगाई का हवाला देते हुए विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की लिमिट बढ़ाने की मांग की। इसी तरह से राजनीतिक दलों ने महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर सुविधा बढ़ाने तथा मतदान केंद्रों की दूरी कम करने और इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की।
उन्होंने यह भी मांग की कि मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों के स्टॉल के लिए 200 मीटर की दूरी को कम करके 50 मीटर किया जाए। राजनीतिक दलों की अधिकांश मांगों पर सहमत नजर आए आयोग ने इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हिदायतें भी दी। राजनीतिक दलों की यह मांग भी आयोग ने स्वीकार की है कि सभी उम्मीदवारों को समय रहते वोटर लिस्ट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई फीस भी नहीं देनी होगी।

भाजपा की शिकायत पर लिया संज्ञान

पंचकूला विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियों में त्रुटियों को लेकर शिकायत की थी। उनका आरोप है कि मतदाता सूचियों में ऐसे हजारों लोगों के नाम हैं, जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर वे शहर से शिफ्ट हो चुके हैं। आयोग ने इन शिकायतें पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ बैठक

आयोग के दल ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से भी बैठक की। इस दौरान चुनावी तैयारियों के अलावा कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग ने सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को बदला जाए। तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पोस्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के भी तबादले करने को कहा है। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बदला जाएगा, जिनके परिवार या रिश्तेदारी में राजनीतिक लोग शामिल हैं।