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किसानों के सामने डटी पुलिस नहीं पहुंच पाये अम्बाला

06:36 AM Jul 18, 2024 IST
किसानों के सामने डटी पुलिस नहीं पहुंच पाये अम्बाला
अम्बाला शहर में बुधवार को हिसार रोड पर धरने पर बैठे किसान। -हप्र
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अम्बाला शहर/ संगरूर, 17 जुलाई (हप्र/ निस)
किसान आंदोलन को लेकर अम्बाला प्रशासन का कड़ा रुख जारी है। किसानों ने बुधवार को अम्बाला शहर की अनाज मंडी में जुटने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अम्बाला में दाखिल नहीं होने दिया गया। अनाजमंडी के पास और अम्बाला में एंट्री के सभी रास्तों पर भारी पुलिस बस तैनात रहा। वहीं, भाकियू शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी सहित 12 नेताओं को मंडी के गेट पर ही हिरासत में ले लिया गया।
दरअसल, युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलबेहड़ा की रिहाई की मांग को लेकर किसान संगठनों ने अम्बाला के एसपी कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। इसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएस की धारा 163 (पहले धारा 144) लागू कर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इस बीच नवदीप को मंगलवार देर रात अम्बाला सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद किसानों ने अनाज मंडी में सम्मान समारोह आयोजित करने का ऐलान कर दिया।

अम्बाला शहर में बुधवार को किसानों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी। -हप्र

खनौरी बार्डर से अम्बाला की अनाज मंडी जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने गांव लोहसिंबली में रोका। इस दौरान किसान नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल, अमरजीत सिंह मोहदी, रणजीत सिंह राजू, गुरुमीत सिंह माजरी, बलकार सिंह मसौदा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अनाज मंडी में केवल सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। किसान नेता तेजवीर सिंह पंजोखरा ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी पंजाब की सीमा में आकर किसानों को हिरासत में ले रहे हैं।

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जलबेहड़ा को शंभू बॉर्डर पर किया सम्मानित

राजपुरा (निस) : करीब पांच महीने बाद जमानत पर छूटे नवदीप जलबेहड़ा बुधवार को शंभू बॉर्डर पर पहुंचे और किसान संगठनों ने सिरोपा डालकर उन्हें सम्मानित किया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि अंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। पंधेर ने कहा कि मोदी सरकार अगर किसानों की हमदर्द है तो इसी बजट सत्र में एमएसपी की कानूनी गांरटी, कर्ज माफी, फसल बीमा योजना का बजट रखे। उन्होंने कहा कि किसान नेता 22 जुलाई को दिल्ली में विपक्षी दलों व एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेताओं से मिलकर मांग करेंगे कि एमएसपी को लेकर संसद में प्राइवेट बिल लाया जाये।

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