झुंडपुर की जमीन का फ्री जोन खत्म होने पर फंसे प्लॉटधारक

सोनीपत, 29 जून (हप्र)
राई विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के वे सैकड़ों ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने कई वर्ष पहले गांव झुंडपुर में फ्री जोन घोषित की गई करीब 125 एकड़ जमीन में अलग-अलग व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से प्लॉट खरीदे थे। अब अचानक इस भूमि पर घोषित फ्री जोन को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में योजनाकार विभाग द्वारा प्लॉटधारकों को अब यहां पर निर्माण तक नहीं करने दिया जा रहा। मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार में पहुंच गया है। अब सब की निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी हैं।
बता दें कि राई क्षेत्र के गांव झुंडपुर की करीब 25 एकड़ जमीन को कई साल पहले फ्री जोन घोषित करते हुए यहां पर लोगों को प्लॉट खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया था।
अलग-अलग व्यवसाय व फैक्टरी आदि चलाने के उद्देश्य से गांव अटेरना, मनौली, भैरा, पतला, जाखौली, झुंडपुर, टांडा, दहिसरा, बड़ौली समेत अनेक गांवों के ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में प्लॉट खरीद लिये। फ्री जोन घोषित होने के कारण यहां पर डीलरों ने जमकर चांदी कूटी और कमर्शियल दामों पर प्लॉट बेचे गये। करीब 8 महीने पहले अचानक यहां फ्री जोन को खत्म करने की घोषणा कर दी गई और साथ ही सड़क के दूसरी ओर औद्योगिक जोन घोषित कर दिया गया। सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस निर्णय ने प्लॉटधारकों के सपनों पर पानी फेर दिया। अब हालात यह है कि प्लॉटों पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाती और यदि कोई निर्माण कर लेता है तो नियमों का हवाला देकर योजनाकार विभाग द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया जाता है।

फ्री जोन खत्म करने के बाद भी होती रही रजिस्ट्री

प्लॉटधारकों का कहना है कि झुंडपुर की भूमि को गत वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में फ्री जोन से बाहर करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहां खरीदे जा रहे प्लॉटों की रजिस्ट्री इसके महीनों बाद भी होती रही। अब सवाल यह उठता है कि जिन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है और जो प्लॉट फ्री जोन घोषित किए जाने के कारण खरीदे गए थे, उन पर अब निर्माण को अवैध क्यों बताया जा रहा है। इस भूमि पर प्लॉटों की रजिस्ट्री को हाल ही में बंद करवाया गया है। अब बताया गया है कि सरकार की सीएलयू पॉलिसी के तहत यहां पर छोटे प्लॉटों पर निर्माण की अनुमति नहीं मिल सकती।

सीएम ने दिया समाधान का आश्वासन

फ्री जोन खत्म किए जाने के बाद से परेशान ग्रामीण दो दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास पहुंचे। सीएम को ज्ञापन देते हुए करणी सेना के प्रदेश महामंत्री दीपक चौहान, किसान समिति के अध्यक्ष ताहर सिंह, मुरथल चेयरमैन संजय राणा, झुंडपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हीरालाल व गौरव ने बताया कि जब उन्होंने यहां प्लॉट खरीदे थे तो यह फ्री जोन था। ऐसे में उनका क्या कसूर है। इस तरह के एक मामले का उदाहरण देते उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में बहालगढ़ में एचएसवीपी ने इसी तरह की समस्या का समाधान किया था। उसी तर्ज पर उन्हें भी राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हल निकालने का आश्वासन दिया है।