इथेनॉल बनाने के लिए खुले बाजार से चावल खरीदने की छूट

रुचिका एम खन्ना/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 30 अगस्त
चावल के अतिरिक्त स्टॉक से जूझ रही भारत सरकार ने अपनी खाद्यान्न नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब प्राइवेट इथेनॉल डिस्टिलरियों को ओपन मार्केट सेल स्कीम (आेएमएसएस) के तहत खाद्यान्न की ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी है।
गौर हो कि सरकार ने पिछले साल इथेनॉल बनाने के लिए चावल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कल जारी ज्ञापन के अनुसार, अगस्त से अक्तूबर के बीच ओएमएसएस नीलामी के दौरान डिस्टिलरियों को 23 लाख मीट्रिक टन चावल उठाने की अनुमति दी गई है।
इस महीने की शुरुआत में सरकार ने मलेशिया को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास वर्तमान में चावल का स्टॉक 540 लाख मीट्रिक टन है। नतीजतन, सरकार 2023-24 में खरीदे गए धान से तैयार चावल को स्टोर करने के लिए जगह का प्रबंध करने में जुटी है। अगला धान खरीद सीजन सितंबर में शुरू होने वाला है। अकेले पंजाब में चावल के भंडारण के लिए उपलब्ध कुल 125 एलएमटी जगह में से 124 लाख मीट्रिक टन जगह भर चुकी है। भारतीय खाद्य निगम को 2023-24 सीजन के लिए मिलर्स से 2.5 एलएमटी चावल की डिलीवरी लेनी बाकी है।