प्रशासक को बताई लोगों की समस्याएं

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 20 जुलाई (हप्र)
चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर उन्हें चंडीगढ़वासियों को पेश आ रही दिक्कतों के हल करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
लक्की ने प्रशासक से कहा कि शहरवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सलाहकार परिषद की बैठक बुलाकर तत्काल समाधान के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि हाउसिंग बोर्ड के आवासों, मरला घरों तथा श्रमिक कॉलोनियों सहित आवास इकाइयों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाने चाहिए। कॉलोनी निवासियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।
गांवों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अनुचित और मनमाने ढंग से गणना किए गए संपत्ति कर को माफ किया जाना चाहिए। निगम द्वारा 50 वर्ग गज क्षेत्र तक के घरों को संपत्ति कर से मुक्त करने और आवास इकाइयों के अंतर-परिवार हस्तांतरण के लिए दंडात्मक शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। गांवों में लाल डोरा के बाहर निर्माण को नियमित किया जाए। लाल डोरा के बाहर पानी के कनेक्शन को मंजूरी दी जाए। नीति तैयार होने तक तोड़फोड़ अभियान को तुरंत रोका जाना चाहिए। चंडीगढ़ के गांवों में भूमि मालिकों के साथ न्याय करने के लिए लैंड पूलिंग योजना शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से मरीजों की आमद को देखते हुए शहर में स्वास्थ्य ढांचे को और बेहतर बनाने की जरूरत है। मौजूदा डिस्पेंसरियों को समयबद्ध तरीके से 50 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। लीज होल्ड आधार पर औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों को फ्री होल्ड में बदलने के लिए लोगों के अनुकूल नीति तैयार करने और उसे लागू करने की जरूरत है। डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया एमएसएमई अधिनियम अभी तक चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, जिसे लघु और मध्यम उद्योग के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए।
मनीमाजरा में पार्किंग स्थल, डिग्री कॉलेज, मैरिज पैलेस और बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए। बुढ़ापा और विधवा पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों को नोटिस बंद हों। लक्की ने दावा किया कि प्रशासक ने उनकी मांगों को सुना और मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया।