प्रदेश में 1 लाख 40 हजार बुजुर्गों की घर बैठे शुरू हुई पेंशन : मनोहर लाल

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 4 नवंबर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ‘हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। इस दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तबसे अब तक लगभग 1 लाख 40 हजार वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है’।
इस समय प्रदेश में 18 लाख 52 हजार 85 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके लिए आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये वार्षिक तक किया है।
भविष्य में भी जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा तथा पति-पत्नी की आय 3 लाख रुपये वार्षिक तक होगी, उसका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसके लिए केवल पात्र व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में लाभार्थियों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में वृद्धि करते हुए 2,750 रुपये मासिक किया और अब आगामी पहली जनवरी, 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। इनके अलावा, अब सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इस प्रकार राज्य में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार जनवरी, 2024 से एक बड़ा हिस्सा पेंशन सुविधाओं के लिए खर्च होगा।

सम्मान भत्ता की प्रक्रिया हुई आसान

मुख्यमंत्री ने कहा, जब हमने 2014 में सरकार बनाई, तो उस समय यह दृश्य देखकर पीड़ा होती थी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थीं। अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप होने की वजह से यह व्यवस्था पक्षपातपूर्ण भी थी और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए अपात्र लोग भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने में सफल हो जाते थे और पात्र वंचित रह जाते थे। हमने बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया है।

राज्य में 39 लाख बीपीएल परिवार

सीएम ने बताया कि पहले बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सर्वे करवाए जाते थे। एक बार सर्वे करवाने के बाद फिर लम्बे समय तक दूसरा सर्वे नहीं होता था और गरीब लोग अपना बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अगले सर्वे का इंतजार करते रहते थे। अब डायनेमिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन जाएगा। 25 दिसंबर, 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया था। पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम थी। आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक कर दी। इससे अभी तक 20 लाख नए परिवार बीपीएल में आ गए हैं। सीएम ने कहा, हमने इन 20 लाख परिवारों के अलावा पहले के 19 लाख अर्थात कुल 39 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड घर बैठे ही ऑटोमेटिकली प्रदान किए हैं।

अकेले बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू

सीएम ने कहा कि बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3 लाख 30 हजार बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं, जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी दो महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी।