दोषी ठेकेदारों के बिलों का रुकेगा भुगतान

शिमला, 8 जुलाई(निस)
हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में अवैध डंपिंग से दरकती पहाड़ियों को देख एनएचएआई सख्त हो गया है। एनएचएआई ने फोरलेन प्रोजेक्टों में अवैध डंपिंग करने पर सख्त हिदायतें दी हैं। एनएचएआई ने कहा है कि अवैध डंपिंग करने वाले ठेकेदारों के मासिक बिलों का भुगतान रोका जाएगा और अवैध डंपिंग न करने की अंडरटेकिंग देने की स्थिति में ही मासिक बिलों का भुगतान होगा। लिहाजा जहां पर किसी ठेकेदार ने अवैध रूप से मिट्टी के ढेर लगा रखे हैं, वे ऐसे मिट्टी के ढेरों को उठा लें।
शिमला स्थिति एनएचएआई कार्यालय की ओर से इस बारे सभी ठेकेदारों को सूचित किया गया है। अवैद्य डंपिंग को गंभीरता से लेते हुए सभी ठेकेदारों तथा सुपरविजन कंसल्टेंटस के टीम लीडरों और परियोजना निदेशकों के साथ आयोजित बैठक में एनएचएआई के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी आनंद दहिया ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अवैध डंपिंग स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा कि अवैध डंपिंग करने की स्थिति में ठेकेदारों के बिलों का भुगतान तो रोका ही जाएगा, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
एनएचएआई के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी आनंद दहिया ने ठेकेदारों को निर्देश जारी किए हैं कि 7 दिनों के भीतर अवैध डंपिंग वाले स्थानों से निर्माण सामग्री अथवा मलबा हटाएं। उन्होंने ठेकेदारों को पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर कारगर कदम उठाने को भी कहा। ठेकेदार पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त वृक्षरोपण करें। पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाव के मद्देनजर अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं। उन्होंने निर्देशों में सुपरवाइजरों, ट्रक ड्राइवरों एवं अन्य स्टाफ को पर्यावरण संरक्षण संबंधी एवं मक डंपिंग संबंधित प्रशिक्षण देने की बात भी कही है।