सुर्खियाें में बने रहने के लिए बातें कर रहे नेता प्रतिपक्ष

शिमला, 27 जनवरी (हप्र)
भारी वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। यह मुद्दा है सरकार द्वारा राज्य के विधायकों की विकास निधि रोके जाने का। आर्थिक तंगी के चलते सुक्खू सरकार अभी तक राज्य के विधायकों को इस साल की विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर पाई है जबकि साल खत्म होने को है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फलस्वरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के हमले के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जबाबी हमला बोला। हिमाचल में हर विधायक को साल में 2 करोड़ रुपये की विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती है जिसे सरकार ने राज्य में बीते साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद से जारी नहीं किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएलए फंड किसने राेका और कब राेका, यह उनकी समझ से परे है। उन्हाेंने कहा कि सरकार ने किसी भी विधायक निधि काे बंद नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार की जानकारी नेता प्रतिपक्ष सचिवायल से प्राप्त कर रहे हैं और फाइल के पीछे घूम रहे हैं, अच्छा हाेता वह आपदा प्रभाविताें की मदद के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियाें से मिलते और उनकी मदद के लिए विशेष पैकेज लेकर आते। मुख्यमंत्री ने हैरानी जताते हुए कहा कि जयराम ठाकुर विधायक निधि के लिए इतने बेताब क्याें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि ताे मिलनी है जाे बजट में घाेषणा की है।
उन्हाेंने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सुर्खियाें में बने रहने के लिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहा कि एमएलए फंड काे राेके जाने काे लेकर उनके पास काेई चिट्ठी है ताे बताएं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष काे ताे प्रदेश के लाेगाें की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए था। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल विधानसभा में जब आपदा को लेकर चर्चा लाई गई तो विधानसभा में भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया।

राहत राशि में अड़चन डाल रही भाजपा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत राशि मिलनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अड़चन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को जो राहत राशि मिलनी है, उसे आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास और सड़कों व पेयजल योजनाओं पर खर्च किया जाना है।

विधायक प्राथमिकता बैठक का करेंगे बहिष्कार : जयराम

पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि भाजपा विधायक, विधायक प्राथमिकता मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने विधायक निधि रोक दी है। इससे विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र में काम करवाने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं।

अपनी जेब से खिला रहे खाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में लोगों को जो खाना खिलाया जा रहा है, ‌उसका खर्च कांग्रेस के लोग अपनी जेब से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में लाेगाें की सेवा के लिए आये हैं न कि सत्ता सुख के लिए। डीजीपी मामले पर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का हमेशा पालन किया है। एसआईटी का गठन जल्द किया जाएगा। सरकार काे 29 फरवरी तक जवाब देना है।