ओमेक्स निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन

मोहाली, 24 मार्च (हप्र)

मुल्लांपुर स्थित ओमेक्स फेज-1 न्यू चंडीगढ़ टाउनशिप में बिगड़ते हालात के विरोध में रेजिडेंट्स ने ओमेक्स प्रबंधन के खिलाफ आज मुख्य गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई ओमेक्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन न्यू चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और सचिव परवीन मल्होत्रा ने की। इसमें ओमेक्स निवासियों द्वार टाउनशिप में बिल्डर के खिलाफ रोष मार्च निकाल कर नारेबाजी की गई और ओमेक्स प्रबंधन के कार्यालय में जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा । प्रर्दशन रविवार की सुबह 11 बजे शुरू किया गया जो दोपहर 2 बजे तक चला। अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए छह महीने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ओमेक्स के निदेशक भूपेन्द्र सिंह के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था । तब उनकी ओर से कहा गया था कि अगले 2-3 महीनों में रेजिडेंट्स की मांगों को पूरा किया जायेगा। लेकिन छह महीने बीतने के पश्चात भी कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरन फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। इस रोष प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की।

एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान बिजली संरचना उनकी बढ़ती हुई आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से पीक आवर्स और आपातस्थिति के दौरान, अतिरिक्त जेनरेटरस की तत्काल स्थापना की मांग की गई। इसके इलावा, कई वितरण तारें क्षमता से कम या दोषपूर्ण हैं, जिसके कारण बार-बार बिजली कटौती और सुरक्षा संबंधी खतरे का डर हमेशा बना रहता है। विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन तारों को शीघ्र बदलने एवं अपग्रेड करने की मांग है। साथ ही मांग की गई कि बिल्डर ने जो बिजली ठीक करने के लिए कर्मचारी रखे हैं उन्हें कम अनुभव होने के कारण बिजली द़रुस्त करने में वक्त लगता है। इसलिए इतने बड़े बिजली के रखरखाव को किसी इंजीनियर को नियुक्त कर उसकी निगरानी में काम होना चाहिए।

एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि पिछली गर्मियों में पानी के रिसाव और चल रही निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न पानी की बर्बादी के फलस्वरूप निवासियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के समाधान और और जलापूर्ति विश्वसनीयता सुधार के लिए तत्काल उपायों की मांग की गई। इसमें लीकेज की तुरंत मरम्मत करना और निर्माण परियोजनाओं के दौरान पानी की बर्बादी कम करने के लिए सख्त नियम लागू करना शामिल है। सचिव परवीन मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान आंदोलन में शामिल सभी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में निवासियों के हितों की रक्षा निहित है।