नगरपालिका को परिषद बनाने, 23 कालोनियों को अप्रूव कराने को सरकार को प्रस्ताव भेजें अधिकारी : पीपी कपूर

समालखा, 25 जून (निस)
समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने समाधान शिविर में मांग पत्र देकर समालखा नगरपालिका को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाने व सभी 23 अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने की फाइल तत्काल सरकार को भिजवाने की मांग की है।
शिविर की अध्यक्षता कर रहे पानीपत के एसडीएम मंदीप सिंह ने शिविर में मौजूद पालिका सचिव मुकेश कुमार को तत्काल सभी अवैध कालोनियों का केस व नगर परिषद बनाने बारे पालिका प्रस्ताव सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये। संघर्ष मोर्चा संयोजक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि शहर की 23 अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने  की फाइल पालिका अधिकारी दबा कर बैठे हैं, सरकार को  नहीं भेज रहे, जबकि सरकार ने इन्हें पास करने के लिए मंगवा रखा है।
इसी प्रकार सरकार ने चार महीने से नगर परिषद बनाने के लिए नगरपालिका से जरूरी प्रस्ताव, नक्शा, जनसंख्या की सूचना आदि दस्तावेज़ मांग रखे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से केस फाइल भी ऊपर नहीं भेजी जा रही। दूसरे शहरों मे अवैध कालोनियां अप्रूव हो रही हैं, लेकिन समालखा में पिछले दस वर्ष से एक भी कालोनी पास नहीं हुई, क्योंकि पालिका अधिकारियों ने आज तक इनका केस सरकार को नहीं भेजा। इस मुद्दे पर न ही किसी विधायक, सांसद या पालिका चेयरमैन ने कभी कोई सुध ली है।
इसका ख़मियाजा इन 23 अवैध कालोनियों की जनता भुगत रही है। इन कालोनियों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे।

नगर परिषद बनने पर शहर वासियों को ये होंगे लाभ

शहर की नयी वार्डबंदी होगी, पालिका सीमा वृद्धि उपरांत नगरपालिका में शामिल हुई करीब 23 कालोनियों के वासी पालिका चुनावों में वोट डाल कर अपने नगर पार्षद चुन सकेंगे, विकास कार्यों के लिए सरकार से ज्यादा धन राशि मिलेगी, सफाई कर्मियों की‌
संख्या बढ़ेगी, नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की वृद्धि होगी। पालिका सचिव की जगह कार्यकारी अधिकारी (ईओ) व उपपालिका आयुक्त जैसे सक्षम अधिकारी नियुक्त होंगे। अविकसित कॉलोनियों
में पेयजल, सीवर पाइप लाइन, सफाई व्यवस्था, पक्की सड़कों,
नालियों जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।