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जन शिकायतों का तुरंत समाधान करें अधिकारी

08:40 AM Jul 08, 2023 IST
जींद में शुक्रवार को लोगों की समस्याएं सुनते बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। -हप्र
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जींद, 7 जुलाई (हप्र)
जन परिवेदना समिति की शुक्रवार को डीआरडीए हॉल में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की। बैठक में 14 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 10 का समाधान किया गया और शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित कर उनकी डयूटियां निर्धारित की गई है। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों में आने वाली आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करना चाहिये।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने डीसी को निर्देश दिए कि जिन विभागों की पांच से अधिक शिकायतें आती है, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करवाएं। अगर फिर भी कोई अधिकारी आमजन की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएंं।
बैठक में न्यू ओम शिक्षा समिति जुलानी ने बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की शिकायत रखी। इस पर बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बच्चों के लिए जल्द से जल्द पाइप लाइन बिछवाकर स्कूल में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें।
प्रवीण ने कहा कि मेरे बच्चों का एडमिशन 134ए के तहत हुआ था, जिसमें स्कूल के प्राचार्य द्वारा फीस ली गई, इस नियम के तहत बच्चे की कोई फीस नहीं लगती। इस पर मंत्री ने नगराधीश को निर्देश देते हुए कहा कि वे इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर जानकारी प्राप्त करें, अगर कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस अवसर पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जब भी कोई एस्टिमेट तैयार करते है तो आमजन के बजट के हिसाब से तैयार करवाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनका काम भी सुचारू रूप से चल सके।
इस अवसर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, सफीदों विधायक सुभाष गांगोली, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मोर, डॉ. राज सैनी व प्रशासन की ओर से उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मौजूद रहे।
सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या 15 दिन में होगी दूर
बैठक में अर्बन एस्टेट के हेमराज गर्ग ने शिकायत दी कि पिछले तीन साल से सीवरेज ऑवरफ्लों है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इस शिकायत पर बिजली मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस समास्या का स्थाई समाधान करें।

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