अब पासपोर्ट केंद्रों जैसी सुविधा देंगे तहसील कार्यालय

चंडीगढ़, 25 जून (ट्रिन्यू)
प्रदेश में अब तहसील और उप-तहसील कार्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन दफ्तरों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पूरी तरह कंप्यूटरीकृत, वातानुकूलित और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा, ताकि आम लोगों को संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।
इस परियोजना की शुरुआत गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जिलों से की जाएगी। चंडीगढ़ में बुधवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत नागरिकों को संपत्ति लेन-देन से जुड़ी सेवाएं पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार-मुक्त रूप में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बुनियादी ढांचे को सुधारना नहीं, बल्कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना भी है।

लार्ज स्केल मैपिंग में भी तेजी
डॉ. मिश्रा ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अगस्त के अंत तक सभी जिलों में ततिमा अद्यतनीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाए। यह कार्य सटीक भूमि सीमांकन और विवाद-मुक्त पंजीकरण के लिए जरूरी है।
अब तक राज्य के 22 जिलों के 440 पायलट गांवों में से 418 गांवों (95%) में ततिमा अद्यतनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद, करनाल, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जैसे 12 जिले 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। 25 जून तक कुल 3,53,680 ततिमा रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं।

यह सुविधाएं मिलेंगी एक ही छत के नीचे
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, रीयल-टाइम डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, हेल्प डेस्क, स्थानीय भाषाओं में संकेत व सूचना प्रणाली होगी। साथ ही, पंजीकरण के दौरान सर्वर की धीमी गति की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तर पर दो राजस्व डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनकी भंडारण क्षमता 2 पेटाबाइट्स होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10 दिनों में इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए।