सी-2 प्लस 50% फॉर्मूले से कम कुछ मंजूर नहीं : संयुक्त किसान मोर्चा

लुधियाना, 18 फरवरी (निस)
किसानों के वरिष्ठ नेता और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नाम पर पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को शांत करने के लिए सरकार ए-2 अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। उनके अनुसार पंजाब में पहले से ही यह फार्मूला लागू है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह घोषणा से पहले ही इसे पूरी तरह से रद्द करते हैं। राजेवाल रविवार को यहां एसकेएम नेताओं की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता बलबीर सिंह राजेवाल के अलावा बलकरण सिंह बराड़ और बूटा सिंह ने संयुक्त रूप
से की।
राजेवाल ने कहा कि बैठक में किसानों की लंबित मांगों और पंजाब किसान संगठन और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच चल रही बैठकों के बारे में भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एसकेएम को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित एमएसपी के लिए सी-2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले से कम कोई भी फार्मूला मंजूर नहीं।
राजेवाल ने कहा कि किसानों की मांगों को मनवाने को लेकर दबाव बनाने के लिए वे 20 से 22 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के पदाधिकारियों और नेताओं के आवासों का घेराव करेंगे। यह घेराव 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा और 22 फरवरी शाम 4 बजे समाप्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि किसान सभी टोल बैरियरों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 20 से 22 फरवरी तक इसे सभी यात्रियों के लिए मुफ्त कर दिया जायेगा। बैठक में शंभू सीमा पर किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा इन विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी नहीं कर रहा है।
राजेवाल ने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक 22 फरवरी को दिल्ली में होगी जिसमें 2021 में मोर्चे के आंदोलन के दौरान पहले रखी गई मांगों पर विचार विमर्श के बाद उन्हेंमंजूर करवाने के रणनीति तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो भी जाये तो भी मांगों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वह कितना भी लम्बा क्यों न हो।