हिमाचल प्रदेश के 131 प्राइमरी स्कूलों में एक भी छात्र नहीं

शिमला, 11 अगस्त (निस)

हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार भले ही वर्ष 2022 तक राज्य के सभी घरों को नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश सरकार को केंद्र से जल जीवन मिशन के तहत मिले 2240.10 करोड़ रुपए में 1132.55 करोड़ रुपए सरकार अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। सरकार को केंद्र से वर्ष 2019-20 के दौरान 221.29 करोड़ रुपए, 2020-21 के दौरान 589.73 करोड़ रुपए और 2021-22 के लिए 1429.08 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें से प्रदेश सरकार अभी तक 1101.55 करोड़ रुपए की खर्च कर पाई है। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। महेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश के जलजीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी राशि में 8.4 करोड़ रुपए, 2020-21 के दौरान जारी राशि में 218.47 करोड़ रुपए और 2021-22 के लिए जारी राशि में से 906.12 करोड़ खर्च किए जाने शेष हैं।

विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के ही लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 131 प्राइमरी स्कूल ऐसे है जहां पर एक भी छात्र नहीं है। इसके अलावा 1957 ऐसे स्कूल हैं जहां पर छात्रों की संख्या दस से कम है। इसमें शिमला जिला में सबसे ज्यादा 517 स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या शून्य और दस से कम है। यहां पर 32 प्रारंभिक पाठशालाएं ऐसी है जहां पर एक भी छात्र नहीं है और 485 स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या दस से भी कम है। विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के खाली 16 पदों को जल्द भरा जाएगा।

हिमाचल में प्लास्टिक कचरा अब समस्या नहीं

विधानसभा में प्रदेशभर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-कर्कट की बढ़ती समस्या और इसके निपटारे के लिए लाये प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल-प्रदेश में प्लास्टिक का कचरा अब कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में विभिन्न सफाई अभियानों के तहत एकत्रित कचरे को सीमेंट उद्योगों को ईंधन के लिए और लोकनिर्माण विभाग को सड़क निर्माण के लिए दिया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब तक स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण के तहत 8 प्लास्टिक कचरा निष्पादन इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए 81 प्लास्टिक कचरा निष्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वर्ष-2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में 41.94 करोड़ रुपए प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं।

75 % को लगी कोरोना की पहली खुराक

हिमाचल प्रदेश में संचालित किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत कुल लक्षित आबादी में से 75 प्रतिशत से अधिक आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 55 लाख 23 हजार पात्र लोग हैं, जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत राज्य में अब तक 41,72,596 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 14,11,248 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक कुल 55,83,844 डोज कोविड-19 वैक्सीन की लगाई जा चुकी है।