उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक 6 सितंबर को चंडीगढ़ में

शिमला, 18 अक्तूबर(हप्र)
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 6 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित बैठक में हिमाचल, पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाने जा रहा है ताकि इनका हल निकल और प्रदेश को इन राज्यों से पंजाब पुनगठन एक्ट के तहत मिलने वाली रकम जल्द मिले। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नुमाइंदे भाग लेंगे। बैैठक में उत्तर क्षेत्रीय परिषद के इन तमाम राज्यों के मध्य आपसी मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा होगी। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव प्रदेशों का पक्ष रखेंगे।
सूत्रों में अनुसार बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की जलविद्युत परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का मामला प्रदेश उठाएगा। बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर पड़ोसी राज्यों का रुख सकारात्मक नहीं है। इसके अलावा शानन प्रोजेक्ट का मुद्दा, लद्दाख के साथ सीमा विवाद और पंजाब से हिमाचल में हो रही नशे की तस्करी जैसे मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी। बीबीएमबी के मुद्दे पर काउंसिल की मई 2017 में हुई बैठक में पंजाब की ओर से आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पंजाब ने आश्वस्त किया है कि लंबे समय से मामला विचाराधीन है। परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में हिमाचल के जोगेंद्रनगर स्थित शानन पावर हाउस का अधिकार पंजाब से लेने का विषय भी चर्चा में होगा। शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म हो चुकी है।
बैठक में हरियाणा के साथ परवाणू और पंजाब के साथ कंडवाल सीमा विवाद पर आगे चर्चा होगी। लद्दाख के साथ भी लाहौल-स्पीति के दो क्षेत्रों में सीमा अतिक्रमण पर चर्चा की उम्मीद है।
मुख्य सचिव स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों की होने वाली बैठक में हिमाचल पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल हो सकता है। हिमाचल के जिला कांगड़ा के देहरा और नूरपुर इलाके में पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में पुनर्वास के लिए भूमि पट्टे दी गई है। 6 दशक से विस्थापन और पुनर्वास की जद्द में आए 339 गांवों से लगभग 2501 परिवार के पुनर्वास का मसला अभी भी सुलझा नहीं है। हालांकि 20 हजार से अधिक परिवारों को राहत मिल चुकी है।