58444 करोड़ के बजट में कोई नया टैक्स नहीं

शिमला, 17 फरवरी (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश का वित्त वर्ष 2024-25 का 58444 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया। 4514 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व घाटे वाले इस बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं है। बजट में सात नई स्कीमों और तीन नई नीतियों की घोषणा की गई है। बजट में दूध को भी एमएसपी के दायरे में लाया गया है। बजट में किसानों, बागवानों, महिलाओं, युवाओं कर्मचारियों और पिछड़े वर्गों को लुभाने के साथ ही उनके सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के तहत रोजगार के अवसर सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलो एमएसपी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थित सभी होम स्टे यूनिट को राज्य पर्यटन विकास और पंजीकरण कानून के तहत लाने की भी घोषणा की। उन्होंने हमीरपुर मेडिकल कालेज में स्टेट कैंसर संस्थान स्थापित करने, अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना आरंभ करने, 8.50 लाख स्कूली बच्चों को पानी की बोतल निशुल्क प्रदान करने का भी ऐलान किया।

अपनी निजी ऑल्टो में आए सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए शनिवार को अपनी निजी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओकओवर से विधानसभा तक कार भी खुद चलाई। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, अन्य भी साथ आए।

कर्मचारियों को मिलेगा 4 फीसदी डीए, अब दो बार एलटीसी भी

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली अप्रैल से चार फीसदी महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का एक मार्च से चरणबद्ध ढंग से भुगतान करने, एक अप्रैल के बाद कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा देने, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 400 रुपए करने की घोषणा की।

जन प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज और शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके तहत उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 4 हजार, उपाध्यक्ष के मानदेय में 3 हजार और जिला परिषद सदस्य के मानदेय में 1300 रुपए, बीडीसी अध्यक्ष के मानदेय में 1900, उपाध्यक्ष के मानदेय में 1400 और सदस्य के मानदेय में 1200 रुपए, पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200, उप प्रधान के मानदेय में 800 और वार्ड सदस्य को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए करने, विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए करने, विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की भी घोषणा की।

ओलंपिक गोल्ड मेडल पर मिलेंगे 5 करोड़

मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्रदान करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 करोड़, रजत पदक के लिए तीन करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपए, एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पदक के लिए 2.50 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1.50 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए एक करोड़ रुपए करने की, दो सौ किलोमीटर से अधिक दूरी पर खेल आयोजनों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को हवाई जहाज से यात्रा का भी ऐलान किया।