NITI Aayog Meeting: विपक्षी राज्यों के बहिष्कार के बीच नीति आयोग की बैठक शुरू, नीतीश कुमार नहीं आए

नई दिल्ली, 27 जुलाई (एजेंसियां)

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9वीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन के साथ-साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकार बैठक में हिस्सा नहीं ले रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई, लेकिन बीच में ही बाहर आ गईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पांच मिनट बोलने के बाद रोक दिया गया।

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया।

नीति आयोग की इस साल की बैठक का विषय 'विकसित भारत@2047' है, जिसका मुख्य फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी।

बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के अपने फैसले के बारे में कहा कि वह बजट में तमिलनाडु के प्रति दर्शाये गए ‘‘भेदभावपूर्ण रवैये'' के कारण न्याय की मांग के साथ जन मंच पर बोलने के लिए ‘‘मजबूर'' हैं।

स्टालिन ने एक बयान में कहा कि 37,000 करोड़ रुपये की आपदा राहत और चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए निधि दिए जाने की राज्य की अपील पर ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘‘राजनीतिक मकसद से सरकार चला रही है।'' स्टालिन ने कहा, ‘‘23 जुलाई को पेश किया गया बजट इसका सबूत है। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में विभिन्न राज्यों की जनता ने जनविरोधी भाजपा को हराया।

केंद्रीय वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के खिलाफ बदले की भावना से किया गया काम लगता है।”

उन्होंने कहा, “सभी भारतीयों के कल्याण के लिए बजट बनाने के बजाय सीतारमण ने ‘इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है।''

स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार तमिलनाडु की लगातार उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जारी की जाने वाली धनराशि रोक रखी है।

स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वह एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) लागू करने पर सहमति जताने के बाद ही धनराशि जारी करेगी।

उन्होंने राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले स्टांप शुल्क में कटौती की घोषणा पर कहा कि यह कदम राज्यों से परामर्श किए बिना उठाया गया है। स्टालिन ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने पहले ही राज्यों से कराधान के अधिकार छीन लिए हैं।