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एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

08:30 AM Jul 03, 2024 IST
एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
जींद में मंगलवार को उप सिविल सर्जन डाॅ. पालेराम कटारिया को ज्ञापन सौंपते हुए एनएचएम कर्मी। -हप्र
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जींद (जुलाना), 2 जुलाई (हप्र)
अपनी लम्बित मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने मंगलवार को जींद के सिविल सर्जन कार्यालय में उप सिविल सर्जन डाॅ. पालेराम कटारिया को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला संयोजक राजेश भुक्कल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में कार्यरत एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी सरकार व विभाग द्वारा की जा रही है। संगठन ने पत्राचार व बैठकों के माध्यम से सरकार के सम्मुख बातें रखीं, जिसमें उन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वर्ष 2016 में दो बार अधिकारियों द्वारा मसौदा तैयार किया गया था, जिसे सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के कोविड काल के दौरान किए गए कार्य को देखते हुए 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दी गई थी, परंतु विभाग एंव अधिकारी हर बार किसी न किसी प्रकार की आपत्तियां लगाकर मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 5 जुलाई को प्रदेश में सभी भाजपा जिला अध्यक्षों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 8 जुलाई से 12 जुलाई तक सभी सांसदों व विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर फिर भी सरकार उनकी मांगों को नही मानती है तो वे 12 जुलाई को आंदोलन के लिए विवश होंगे। इस मौके पर विनोद शर्मा, जितेंद्र वत्स, गौरव सहगल, रीना, परवीन, राकेश सिहाग, सुखविंदर आदि उपस्थित रहे।

नारनौल में भी सौंपा ज्ञापन

नारनौल (हप्र) : स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की एक आम सभा स्थानीय नागरिक अस्पताल के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान डाॅ. पुष्पेन्द्र कुमार ने की। अपने संबोधन में डाॅ. पुष्पेन्द्र ने बताया कि संघ पिछले 5 वर्षों से प्रदेश सरकार व विभागीय अधिकारियों को बार अवगत करवाता आ रहा है कि भारत सरकार द्वारा कई बाई अपने विभिन्न पत्राचारों के दौरान एनएचएम कर्मचारियों कों स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन सरकार व विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है।

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