जलशक्ति मंत्रालय, राज्यों को एनजीटी का नोटिस

नयी दिल्ली (एजेंसी) : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश भर में विभिन्न नदी क्षेत्रों के प्रदूषण के संबंध में अधिकरण के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने फरवरी 2021 में मंत्रालय को निर्देश दिया था कि देश में प्रदूषण नियंत्रण और सभी प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कदमों की प्रभावी निगरानी के वास्ते एक उचित तंत्र तैयार किया जाए। राज्यों को पर्याप्त अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपीएस) स्थापित करके सीवेज और अपशिष्टों के शोधन में अंतराल पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।