पंजाब सरकार को आपत्तियां भेजें नयागांव वासी, घर बचाओ मंच मदद के लिए चलाएगा अभियान : जोशी

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 15 दिसंबर (हप्र)
पंजाब सरकार द्वारा बनाए कानूनों के तहत ज़मीन खरीद रजिस्ट्री के पैसे दिए, नक्शे पास हुए, बिजली-पानी के कनेक्शन मिले, वोटर व आधार कार्ड बने, बैंकों में खाते खुले, मकान बनाने के लिए हाउस लोन लिए, दुकानों के जीएसटी नंबर लिए, होटल खोले, धार्मिक स्थान बनाए और अब पंजाब का वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग तीन किलोमीटर तक सुखना इको सेंसिटिव ज़ोन (ई.एस.ज़ेड) के काले कानून का प्रस्ताव रख इन सब को को तोड़ने की तलवार लटका रहा है। ये आरोप नयागांव घर बचाओ मंच के चेयरमैन व वरिष्ठ भाजपा नेता विनीत जोशी ने रविवार को नया गांव में जनजागरण सभा को संबोधित करते हुए लगाए। जोशी ने कहा कि पंजाब सरकार सुखना ई.एस.ज़ेड. को 100 मीटर रखने के अपने ही दस साल से अधिक पुराने स्टैंड के विपरीत अब 3 किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून जिसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है, ने जब प्रमाणित कर दिया कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी श्रेणी डी के अंतर्गत आती है और इसके लिए अधिकतम 100 मीटर तक का ई.एस.ज़ेड पर्याप्त है।
जोशी ने कहा कि सुखना ई.एस.ज़ेड. के काले कानून के खिलाफ नयागांव वासी पंजाब सरकार को अपनी आपत्तियां भेजें और नयागांव घर बचाओ मंच इसमें सहायता के लिए अभियान चलाएगा। इस मौके पर नयागांव में भाजपा से पार्षद सुरिन्दर बब्बल, प्रमोद कुमार, बबलु कोरी व विनोद बिंदौलिया सहित कई नेता उपस्थित थे।