नेशनल इंडस्टि्रयल कॉरिडोर से होगा आर्थिक विकास

चंडीगढ़, 7 जुलाई (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्िट्रयल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। उन्हीं के विजन से देशभर में 11 इंडस्टि्रयल कॉरिडोर बनने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री वीरवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक में बोल रहे थे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह प्रदेश औद्योगिकरण का हब बना है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है।

दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होने का हरियाणा के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर- वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहे हैं वे हरियाणा से होकर गुजरेंगे। हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली आदि का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने का टारगेट तय कर दिया है। इसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा। इससे जुड़ी रेलवे लाइन का अवार्ड भी सुना दिया है। 40 प्रतिशत भूमि का कब्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया है बाकि भूमि का कब्जा 15 अगस्त तक ले लिया जाएगा। इंडस्टि्रयल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। आईएमसी, हिसार का मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। पर्यावरण क्लियरेंस को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।

कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की जरूरत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्टि्रयल कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर पर यदि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है तो इसका फायदा न केवल हरियाणा को मिलेगा बल्कि आसपास के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को भी मिलेगा।