पांच राज्यों में ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना शुरू

गुरुग्राम, 1 जुलाई (हप्र)
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को बताया कि कर दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सहित देश के पांच राज्यों में ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके तहत 30 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड से ड्राॅ ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम मिलेंगे। वे सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की छठी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय जीएसटी के पंचकूला जोन तथा आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीएसटी डे-2023 के कार्यक्रम में बोल रहे थे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग भी है, ने कहा कि वर्ष 2017 में जब पहली जुलाई से देश में वन नेशन-वन टैक्स की सोच के साथ कर प्रणाली को सरल करने के लिए जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय वे संसद सदस्य थे और छठी वर्षगांठ के अवसर पर उनके पास हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार है। उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में जीएसटी बेहतरीन व्यवस्था साबित हो रही है। इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ और सरल व्यवस्था से इंडस्ट्री जगत की सुविधाएं भी बढ़ी। आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता की मदद से इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के पातली हाजीपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी का एशिया का सबसे बड़ा सात मंजिला लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जा रहा है। पानीपत में भी आदित्य बिरला ग्रुप बड़ी पेंट कंपनी स्थापित करने जा रहा है। हरियाणा के उत्पाद एवं कराधान विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा वन नेशन-वन टैक्स के उद्देश्य के साथ लागू किया गया जीएसटी, आज टैक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।