नगर निगम में 318 लाख रुपये मुनाफे का बजट सर्वसम्मति से पारित

जितेंद्र अग्रवाल/हप्र
अम्बाला शहर, 8 अप्रैल
बजट भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनी ट्रिपल इंजन की छोटी सरकार का आज मात्र 2 मिनट में सर्वसम्मति और तालियों के बीच
वर्ष 2025-26 के लिए करीब 318 लाख रुपये मुनाफे का बजट पारित कर दिया गया।
नवनिर्वाचित मेयर शैलजा संदीप सचदेवा की अध्यक्षता में हुई पहली ही बैठक में प्रति वार्ड 1-1 करोड़ रुपये विकास करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे पार्षद बहुत प्रसन्न नजर आए। यही नहीं बीते वित्त वर्ष के दौरान नगर निगम ने अनुमान से ज्यादा कमाई और कम खर्च करने का रिकार्ड भी बनाने का काम किया।
बजट बैठक के लिए मात्र आधा घंटा का समय ही निर्धारित था। मेयर शैलजा ने बजट बैठक प्रारंभ करने से पहले सभी को खड़ा होने को कहा और निर्देश दिए कि आगामी सभी बैठकें राष्ट्रीय गान के साथ ही प्रारंभ होंगी। मेयर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नायाब नीतियों बगैर भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा किए गए अविस्मरणीय व्यवस्था परिवर्तन पार आधारित यह बजट अम्बाला के नायाब विकास वाला होगा।
इस मौके पर नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता, संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार और अदिती, डीएमसी दीपक सूरा के अलावा अन्य अधिकारी, 20 में से 19 निर्वाचित पार्षद तथा मनोनीत 3 पार्षदों में 2 पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री असीम गोयल भी किंगफिशर पर्यटन स्थल परिसर में ही मौजूद रहे, जहां बजट एवं सामान्य बैठक बुलाई गई थी। बजट बैठक से कुछ समस पहले वित्त समिति में प्रस्तावित बजट को स्वीकार किया गया। उसके बाद डीएमसी दीपक सूरा ने मेयर की अनुमति से बैठक प्रारंभ की और बजट के आंकड़ों के बारे सदन को बताया।
इस दौरार कांग्रेस के मिथुन वर्मा आंकड़ों पर आपत्ति जताने की कोशिश की, किंतु मेयर ने कहा कि जब बजट सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, तो आपत्तियां बेमानी हैं। कांग्रेस की राजेंद्र कौर ने भी कुछ एजेंडा रखने की बात कही किंतु उसे सामान्य बैठक में रखने को कहा गया। बजट में वर्ष 2025-26 के लिए 18114.70 लाख रुपये की अनुमानित आय और 17796.85 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान दिखाया गया है। इस बजट में 5.23 लाख रुपए पिछले वित्त वर्ष की बकाया राशि को शामिल किया गया है। प्रस्तावित बजट में ननि की आय के रूप में टैक्स से 2615 लाख, सैस एंड ड्यूटी के रूप में 2000 लाख, दुकानों के किराए/लीज से 659 लाख, जमीन या दुकानों की बिक्री से 1170 लाख, चार्जिस से 2610 लाख, शुल्क से 713.20 लाख, बयाज आय 430 लाख और अन्य मदों से 802 लाख रुपये की आय प्रस्तावित है। बजट में नगर निगम को सरकारी अनुदान के रूप में 7115.50 लाख रुपये की भारी भरकम राशि मिलने का अनुमान प्रस्तावित आय में दिखाया गया है।
बजट में नगर निगम के खर्चों में इस्टबलिशमेंट पर 5615 लाख रुपये, प्रशासनिक खर्चों पर 568.85 लाख रुपये, सेनीटेशन एवं सालिड वेस्ट पर मैनेजमेंट पर 3033 लाख रुपये, अन्य खर्चो पर (एक्सक्लूडिंग डेवलेपमेंट वर्क) पर 510 लाख रुपये, अन्य खर्चो (नान- कमीटिड एक्पेंडिचर) पर 3960 लाख रुपये, अन्य सरकारी अनुदानों से खर्च के रूप में 1303 लाख रुपये और फिंड ऑफ ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपोजिट पर 800 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान जताया गया है।
वित्त वर्ष के अंत में नगर निगम के पास 323.08 लाख रुये की नकदी होने का अनुमान बताया गया है।

निगम सदस्यों को लैपटाॅप देने सहित 14 प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

अम्बाला शहर (हप्र) :

किंगफिशर पर्यटन स्थल पर आयोजित नगर निगम अम्बाला की सामान्य बैठक में बिना किसी चर्चा के 14 सूत्रीय एजेंडा पारित कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस सदस्यों ने इसका विरोध किया और अपनी बात रखने की अनुमति मांगी लेकिन मेयर ने सर्वसम्मति से एजेंडा पारित होने की बात कहते हुए सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। इसमें निगम सदस्यों को अन्य निगमों की तर्ज पर लैपटॉप उपलब्ध करवाने की स्वीकृति देना भी शामिल है। बैठक में मेयर शैलजा संदीप सचदेवा द्वारा अम्बाला के विकास कार्यों को गति देने के लिए 14 एजेंडे रखे गए। इनमें मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 7 स्थानों कॉवला गांव में 34 एकड़, कालूमाजरा में 5 एकड़, लिहारसा में 5 एकड, लोहगढ़ में 7 एकड, डंगडेरी में 14 एकड, नसीरपुर में 8.25 एकड व सद्धोपुर गांव में 8 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। नगर निगम अम्बाला के सामुदायिक केंद्रों में पोर्टा केबिन लगा कर उसमें गार्ड रूम, सीएससी सीएफसी स्थापित करने, कॉवला गांव में एसटीपी हेतु जन स्वास्थ्य विभाग को 2 एकड़ भूमि देने, एचकेआरएनएल के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी रोजगार सुरक्षा अधिनियम को नगर निगम अम्बाला में लागू करने, नगर निगम अंबाला में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा अवधि में विस्तार करने, एचकेआरएनएल के माध्यम से विधि सलाहकार, आईटी विशेषज्ञ एवं कानूनगो की रचना करने, नगर निगम अम्बाला की वित्त एवं अनुबंध समिति के पुनर्गठन, नगर निगम सीमा के भीतर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा नए पोल खंभे लगाने की अनुमति न देने, नगर निगम अम्बाला में स्लाटर हाउस बनाने के लिए भूमि का चयन करने, नगर निगम अम्बाला में काम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी गई।