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निगमायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने किया निर्माणाधीन परियोजनाओं का दौरा

06:54 AM Jan 24, 2024 IST
निगमायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने किया निर्माणाधीन परियोजनाओं का दौरा
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गुरुग्राम, 23 जनवरी (हप्र)
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने मंगलवार को गुरुग्राम के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम गुरूग्राम की निर्माणाधीन व प्रस्तावित परियोजनाओं का दौरा किया तथा मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सुबह 11 बजे निगमायुक्त सोहना चौक पर निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग पहुंचे। यहां पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मई 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लगभग 54 करोड़ रूपए की लागत से बन रही इस मल्टीलेवल पार्किंग में 3 बेसमेंट, ग्राऊंड तथा 5 मंजिल होंगी। पार्किंग में 53 दुकानें बनाई जा रही हैं तथा लगभग 230 कारों व 100 से अधिक दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा रहेगी। इसमें 3 लिफ्ट तथा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन की भी व्यवस्था रहेगी। बेसमेंट में स्टैग पार्किंग का भी प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा रहे। इसके बाद निगमायुक्त कमला नेहरू पार्क स्थित स्वीमिंग पूल साइट पर पहुंचे। यहां पर अधिकारियों ने बताया कि यह पूल ऑल वैदर होगा, जिसके निर्माण पर 12 करोड़ खर्च होंगे।
निगमायुक्त सेक्टर-102 स्थित निर्माणाधीन शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल साइट पर भी पहुंचे। यहां पर निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। यह अक्तूबर 2024 में बनकर तैयार होगा।

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व्यापार सदन का निर्माण कार्य जांचा

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा महरौली रोड़ स्थित व्यापार सदन में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। यह अत्याधुनिक कार्यालय भवन 129 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें 3 बेसमेंट व 10 मंजिलें होंगी। इसके साथ ही इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम भी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसका निर्माण कार्य अगले 9 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निगमायुक्त ने सुप्रसिद्ध माता शीतला देवी मंदिर का भी दौरा किया। यहां पर निर्माणाधीन मंदिर कॉम्पलैक्स के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली तथा माता के दर्शन भी किए। निगमायुक्त ने गांव बाबूपुर तथा सेक्टर-102 में नगर निगम गुरूग्राम की खाली जमीनों को भी देखा तथा अधिकारियों को यहां पर बेहतर सुविधाओं की योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि जमीनों का उपयोग बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जा सके।

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