गेहूं का एमएसपी 150 रु, केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा

नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर (एजेंसी)
चुनावी मौसम से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया। वहीं, विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा एमएसपी में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। इसके अलावा रबी की पांच अन्य फसलों- चना, जौ, मसूर, रैपसीड-सरसों के बीज और कुसुम (सैफ्लॉवर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर छह रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गयी है।
गेहूं और इसके आटे की उपभोक्ता कीमतें पिछले डेढ़ साल से दबाव में हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर मई, 2022 से प्रतिबंध लागू है।

एक जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीए बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से मिलेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए एवं डीआर में चार-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 13 गीगावाट क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से बिजली के ट्रांसमिशन के लिए 20,773.7 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

फसल        बढ़ाेतरी   एमएसपी

गेहूं                 150          2,275
जौ                  115          1,850
चना                105          5,440
मसूर               425          6,425
रैपसीड-सरसों   200          5,650
कुसुम             150            5,800

रेलवे कर्मियों को 78 दिन के वेतन बराबर बोनस

रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इस कदम से रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के वास्ते 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी है।’ इस फैसले से गैंगमैन, लोको पायलट, रेल प्रबंधक (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, मंत्रालयी कर्मचारी और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा।