9 हजार से अधिक शिक्षकों को मिले मनचाहे स्कूल

चंडीगढ़, 16 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा के 2017 बैच के जेबीटी शिक्षकों से किए वादे को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है। 9 हजार से अधिक शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मनचाहे स्कूलों में पोस्टिंग मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से इसकी प्रक्रिया शुरू की हुई थी। अब ये शिक्षक अपने चयनित स्कूलों में ज्वाइन कर सकेंगे। चूंकि यह प्रक्रिया पहले से चल रही है, ऐसे में शिक्षकों की ज्वाइनिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
इससे पहले, सरकार जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले अलॉट कर चुकी है। वर्तमान में इन शिक्षकों को अभी अस्थाई स्कूल मिले हैं। चुनावों के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में इन शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जेबीटी शिक्षकों की बरसों पुरानी चली आ रही इस मांग को लेकर काफी गंभीर थे। उनके निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की थी। पूर्व की हुड्डा सरकार ने जेबीटी के 9870 पदों को भरने के लिए भर्ती की थी।
अगस्त-2014 में चयनित शिक्षकों की लिस्ट कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा के चलते शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा। मनोहर सरकार ने 2017 में सभी जेबीटी शिक्षकों को ज्वाइन करवाया। इतना नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के चलते चयनित शिक्षकों की संख्या बढ़कर 12 हजार से अधिक हो गई। हालांकि इनमें से काफी प्रमोट हो चुके हैं और कुछ नौकरी छोड़कर जा चुके हैं।
मनोहर पार्ट-। में इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग के समय इन्हें टेम्परेरी जिले अलॉट किए थे। पिछले साल अक्तूबर में 2017 बैच के जेबीटी को स्थाई जिले अलॉट किए गए। इसके बाद ही एमआईएस (मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम) के जरिये स्कूलों की ऑप्शन ओपन की गई। जिलों के स्कूलों में जेबीटी के खाली पदों का ब्यौरा एमआईएस पर अपलोड किया गया। शिक्षकों ने इसके हिसाब से स्कूलों का चयन किया। ऐसे में नौ हजार से अधिक शिक्षकों को अब अस्थाई स्कूल अलॉट हुए हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद अगर सरकार शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर की ड्राइव शुरू करती है तो इन शिक्षकों को उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद ही उन्हें स्थाई स्कूल अलॉट होंगे। बहरहाल, ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट के आर्डर आने के बाद अब शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में ज्वाइन करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पहले से चालू होने की वजह से चुनाव आचार संहिता का असर इन पर नहीं पड़ेगा।