हिमाचल में न्यूनतम बस किराया 10 रुपए

ज्ञान ठाकुर/हप्र

शिमला, 5 अप्रैल

हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपए होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम बस किराए को 5 से बढ़ाकर 10 रुपए व सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ निरंतर 4 साल का सेवा काल पूरा कर चुके दैनिक तथा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमित करने की मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बस किराया बीते कई सालों से नहीं बढ़ाया गया था। एचआरटीसी व निजी बस ऑपरेटर लगातार न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लिहाजा न्यूनतम किराया बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

वहीं मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को आबंटित 382 मेगावाट सुन्नी , 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-एक और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। साथ ही एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बैरासुइल जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बैरासुइल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहन (क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर) में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला एक अन्य सीसीबी स्थापित करने को मंजूरी दी गई। बैठक में मेडिकल कालेज चंबा तथा हमीरपुर मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला के कमला नेहरू अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तथा मंडी जिले के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई ताकि इन चिकित्सा संस्थानों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित रिसोर्स मोबिलाइजेशन उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। समिति ने राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया है। मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुन: नीलामी को मंजूरी दी।

सीनियर रेजिडेंट को मासिक वजीफा एक लाख रुपये 

मंत्रिमंडल की बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा 60 हजार -65 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के लिए वजीफा हर माह एक लाख 30 हजार करने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशें मंजूर

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में राज्यभर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथों, विधवाओं,उनके आश्रित बच्चों, एकल नारी और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्सरे सुविधाओं सहित मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने की सिफारिश की। इन तीन नई श्रेणियों को शामिल करने सेए नि:शुल्क निदान सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।