सुरक्षा और कम व्यावसायिक अवसरों के कारण नहीं मिली मान को मंजूरी

अजय बनर्जी/ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 3 अगस्त
केंद्र सरकार ने दो कारणों को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेरिस की प्रस्तावित यात्रा (3-9 अगस्त) को मंजूरी नहीं दी। इनमें पहला, सुरक्षा और दूसरा, फ्रांस में इस अवधि के दौरान पंजाब के प्रतिनिधिमंडल के लिए पर्याप्त व्यावसायिक अवसरों की कमी बताया जा रहा है। मान को ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए पेरिस जाना था।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए मेजबान देश के लिए ओलंपिक के दौरान इस तरह की सुरक्षा प्रदान करना एक मुद्दा होगा, क्योंकि उनके पुलिस संसाधन सीमित होंगे। भगवंत मान संवेदनशील राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यूरोप में ऐसे कई तत्व हैं, जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल में ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के अधिकारी शामिल थे, इसलिए केंद्र सरकार ने अगस्त के दौरान फ्रांस की ऐसी यात्राएं नहीं करने की सलाह दी है। फ्रांस में अगस्त के महीने में वार्षिक गर्मी की छुट्टियां होती हैं और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा छुट्टी पर होता है। सूत्रों के अनुसार, अगस्त के महीने में इस तरह की यात्रा कम प्रभावी होगी।
राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा के संबंध में नियम सितंबर 2014 में बदल गए थे। इससे पहले, 2010 के नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की विदेश यात्राओं के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सूचित करना पड़ता था। सितंबर 2014 में इसे संशोधित किया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की प्रस्तावित विदेश यात्रा, चाहे वह आधिकारिक हो या निजी, के बारे में कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए। यात्रा से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। ‘कैबिनेट सचिवालय’ जासूसी एजेंसी रॉ को सूचित करता है जो विदेशी भूमि पर व्याप्त खतरों का आकलन करती है।
संधवां को भी नहीं मिली अमेरिका जाने की अनुमति
पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें अमेरिका जाने की राजनीतिक मंजूरी नहीं दी गई है। उन्हें 4 से 7 अगस्त तक होने वाले विधायी निकायों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाना था। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल के विधानसभा अध्यक्षों को भी विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष को मंजूरी दे दी गई है।