रेवाड़ी में एम्स का रास्ता साफ 200 एकड़ जमीन का हुआ प्रबंध

चंडीगढ़, 27 अगस्त (ट्रिन्यू)

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रेवाड़ी के लिए मंजूर किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। एम्स के लिए आ रही जमीन की दिक्कत को सरकार ने दूर कर लिया है। मनेठी में एम्स बनाने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस जमीन की एनओसी नहीं देने से प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। यह प्रदेश का पहला एम्स होगा।

शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई हाई पॉवर परचेज कमेटी की बैठक में एम्स के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दी गई। ई-भूमि पोर्टल पर भू-मालिकों ने अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार को बेचने की पेशकश की थी। बैठक में संबंधित भू-मालिक भी मौजूद रहे। उनके साथ हुए मोलभाव के बाद सीएम ने 140 एकड़ भूमि खरीदने को हरी झंडी दे दी। एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। 60 एकड़ पंचायती जमीन पहले से ही वहां मौजूद है।

परचेज कमेटी की बैठक में छह जिलों – रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत और जींद में सात विकास परियोजनाओं के लिए कुल 311 एकड़ भूमि खरीदने की मंजूरी दी है। यह जमीन 172 करोड़ रुपए की लागत में सरकार खरीदेगी। इन जिलों के डीसी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भू-मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि इन छह जिलों में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के संबंध में भूमि खरीद से संबंधित कुल 7 एजेंडा पर चर्चा की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के सभी सातों एजेंडा को मंजूरी दी गई।

इन पर भी लगी मुहर

रेवाड़ी में एम्स के अलावा नूंह में मेडिकल कॉलेज रोड से गुरुग्राम-अलवर रोड तक की सड़क को फोरलेन रिंग रोड बनाने के लिए भी जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास, सेंट्रल रोड फंड की अंतर्राज्जीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसना मंझावली अट्टा गुजरान होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण हो सकेगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली-अम्बाला सेक्शन में डबल आरओबी, सिरसा मंअ महाग्राम योजना के तहत चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम एसटीपी का निर्माण तथा जींद में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए भी जमीन खरीद को सीएम ने मंजूरी दी है।

विपक्ष पर सीएम का पलटवार

विपक्ष द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2021 को किसान विरोधी बजाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा, आवश्यक और आपातकालीन विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए यह विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी। इसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। अब राज्य सरकार ने पहले से ही एक प्रणाली बना ली है। इसके तहत ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू-मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है।