स्थानीय निकाय मंत्री पहुंचे डेराबस्सी, गंदगी के ढेर देख जतायी नाराजी
एस.अग्निहोत्री/ हप्र
जीरकपुर, 14 मई
पंजाब सरकार की स्वच्छता के प्रति लापरवाही को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत ने बुधवार सुबह डेराबस्सी शहर में दौरा कर वहां चल रहे प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
डॉ. रवजोत ने डेराबस्सी में बरवाला रोड से अपना दौरा शुरू किया, जहां उन्होंने बरसाती पानी की निकासी के प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मानसून सीजन से पहले इसे पूरा करने के लिए काम तेज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने अगले दो हफ्तों के अंदर विभिन्न सड़कों के किनारे मलबा तुरंत हटाने के आदेश दिए। बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को कहा कि वे तुरंत नए बस स्टैंड का निर्माण शुरू करने का रास्ता साफ करें। मौजूदा बस स्टैंड के पीछे वाली सडक़ का निरीक्षण करते हुए उन्होंने क्षेत्र में कूड़े के ढेर पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) के उचित उपयोग पर जोर दिया और अधिकारियों को सफाई बनाए रखने और बदबू को दूर करने के निर्देश दिए। ईसापुर-बकरपुर रोड (वार्ड 17) पर स्थित पंपिंग स्टेशन पर डॉ. रवजोत ने जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों को डेरा जगाधारी क्षेत्र में गंदे पानी के निकासी के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को मुख्य सड़कों की सफाई को प्राथमिकता देने और फिर अंदरूनी गलियों में जाने के निर्देश दिए, जिसे पूरा करने के लिए दो हफ्ते की समय सीमा निर्धारित की गई।
डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने सीवरेज, पानी की आपूर्ति और नए बस अड्डे के निर्माण सहित जरूरी स्थानीय मांगों को स्थानीय निकाय मंत्री के समक्ष रखा।
ड्यूटी में लापरवाही पर ईओ निलंबित
ड्यूटी में लापरवाही के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बुधवार को डेराबस्सी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) विजय कुमार को निलंबित कर दिया। डेराबस्सी में सफाई कार्यों के औचक निरीक्षण के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री ने जमीनी हकीकत और सफाई पहलों में प्रगति की कमी के प्रति असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने ईओ को अगले नोटिस तक सेक्टर-35 चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश भी दिए।