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काेलकाता मामला सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तलब

07:07 AM Sep 18, 2024 IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट सौंपने का मंगलवार को निर्देश दिया। अस्पताल में पिछले महीने एक प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार को कम से कम सरकारी अस्पतालों में पुलिस को तैनात करना चाहिए।’ ंशीर्ष न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर भी गौर किया और कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी। घटना से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि अदालत कक्ष में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चैम्बर की महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं।
सिब्बल ने कहा, ‘हम आरोपियों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम राज्य सरकार की ओर से पेश हुए हैं और जैसे ही अदालत कोई टिप्पणी करती है तो हमारी साख रातोंरात बर्बाद हो जाती है। हमारी 50 वर्षों की साख है।’न्यायालय ने सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएगा।
पीठ ने कहा, ‘मृतका के पिता ने कुछ सुरागों को लेकर सुझाव दिए हैं जिनकी सीबीआई को जांच करनी चाहिए।’ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के ‘रात्रियर साथी’ कार्यक्रम पर आपत्ति जतायी, जिसमें महिला चिकित्सकों की रात की ड्यूटी लगाने से बचने का प्रावधान है। पीठ ने कहा, ‘आपका कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना है... पायलट, सेना आदि सभी में कर्मी रात में काम करते हैं।’ इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वह अधिसूचना वापस लेगी। जूनियर चिकित्सकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पीठ को आश्वस्त किया कि प्रदर्शनरत चिकित्सकों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बीच, सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विकिपीडिया अब भी मृतका का नाम और तस्वीर दिखा रहा है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया को मृतका का नाम हटाने का निर्देश दिया। उधर, ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के श्रीरामपुर से विधायक सुदीप्तो रॉय के सीथी स्थित आवास और एक दवा विक्रेता के आवास के अलावा चार अन्य स्थानों पर छापेमारी की गयी है।

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मनोज कुमार वर्मा कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया। वर्मा 1998 बैच के अधिकारी हैं।

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