पर्यावरण मंत्री की क्लीयरेंस के बाद बनेगी कैथल-चीका सड़क

• जजपा विधायक ईश्वरा सिंह ने सड़क निर्माण पर अपनी ही पार्टी के डिप्टी सीएम को घेरा

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 18 दिसंबर

गुहला से जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने कैथल से चीका तक सड़क निर्माण के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सदन में घेरा। पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग दुष्यंत के पास ही है। इस स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने और नये सिरे से निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से 129 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी जा चुकी है।
ईश्वर सिंह ने कहा कि करनाल से चीका तक एक ही सड़क है। सरकार ने करनाल से कैथल तक की सड़क का तो विस्तार कर दिया लेकिन कैथल से चीका तक का प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया। इस पर दुष्यंत ने कहा कि सीआरआईएफ के तहत अलग-अलग फेज में सड़क मंजूर हुई है। करनाल से कैथल तक की सड़क को 2019 मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, सरकार ने कैथल से चीका तक का प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र को भेजा।
उन्होंने कहा कि कैथल से चीका तक सड़क का मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा हुआ है। फोरेस्ट क्लीयरेंस मिले बिना सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सकता। इस सड़क के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने होंगे। पेड़ों को काटने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ही देना। इसमें समय भी लग सकता है। सरकार की ओर से वन लगाने के लिए वैकल्पिक तौर पर 500 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है ताकि सड़क आदि के निर्माण और चौड़ा करते समय कटाई किए गए पेड़ों की भरपाई की जा सके।

नियमों के तहत दिया मुआवजा
खरखौदा विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि ने यहां बनाई गई आईएमटी के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुअावजे को लेकर सवाल किया। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल किया कि किसानों को दिए गए मुआवजे और मार्केट रेट में कितना अंतर है। दुष्यंत ने कहा कि जिस समय जमीन का अधिग्रहण किया, उस समय नियमों के हिसाब से मुआवजा दिया गया। उस समय के मुआवजे की आज के मार्केट रेट से तुलना नहीं की जा सकती। खरखौदा आईएमटी के लिए 2013 में 3200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके अलावा 18 एकड़ के एक टुकड़े का अधिग्रहण सरकार ने 2016 में किया। आईएमटी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया है।