‘दिल्ली मार्च’ के लिए बस मियाद पूरी होने का इंतजार

राजपुरा, 15 जुलाई (निस)
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद ही किसानों के दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो पाएगा। इसे देखते हुए किसानों ने दिल्ली जाने के फैसले के लिए एक सप्ताह और इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगला कदम 16 जुलाई को तय किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर मनजीत सिंह घुमाणा की अगुवाई में हुई किसान संगठनों की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया। इस बीच किसानों द्वारा 17 और 18 जुलाई को अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान नवदीप सिंह जलबेहड़ा की रिहाई की मांग की गई। मनजीत ने बताया कि अभी फाइनल फैसला इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उन्हें अब तक हरियाणा सरकार के हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है जिससे यह पता चल सके कि सरकार अगला कदम क्या है। हालांकि किसानों का एक वर्ग दिल्ली मार्च शुरू करने के पक्ष में है, बशर्ते हरियाणा सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि विपक्ष के पास मांग-पत्र है और 22 जुलाई को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ किसानों की एक बैठक का अनुरोध किया गया है, जहां विषयविशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। इस दौरान किसान विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और बजट सत्र में सी2 50 प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के बारे में एक निजी विधेयक लाने की मांग करेंगे।

13 शहीद किसानों के परिजनों को दिये नियुक्ति-पत्र

संगरूर (निस) : पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुनाम हलके से विधायक अमन अरोड़ा ने आज स्थानीय पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में उनके विधानसभा क्षेत्र के 13 शहीद किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति-पत्र दिये गए। इस अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि इसका मूल है। किसानों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीन काले कानूनों को वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से जबरदस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि इस लंबे आंदोलन में कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अपने वादे के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रभावित परिवारों की मदद कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में शहीदों के सैकड़ों परिवारों को सरकार द्वारा नौकरियां दी गई हैं और लंबित परिवारों को भी आवश्यक जांच पूरी करने के बाद सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर किसान और हर मजदूर की सरकार है और वे प्रदेश के जरूरतमंदों को हरसंभव मदद सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार उनकी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया है और रिश्वतखोरी पर सख्ती से नियंत्रण किया गया है। अमन अरोड़ा ने सुनाम हलके के लोगों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार हलके के विकास के लिए लगातार जरूरी फंड जारी कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की पाई-पाई से टिकाऊ विकास प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं।