Jind News जींद के रजाना खुर्द गांव में प्रस्तावित हेल्थ सब सेंटर छह साल से सिर्फ कागजों में ही है। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सेंटर की घोषणा की थी, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास 35 लाख रुपए की राशि जमा करवाई और पंचायत ने जमीन भी ट्रांसफर कर दी, लेकिन विभागीय अड़चनों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। यह मामला जब डीसी मोहम्मद इमरान रजा के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत तीनों संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर समाधान के निर्देश दिए।
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निर्माण में देरी की पूरी कहानी
2019 : सीएम ने घोषणा की, हेल्थ सब सेंटर के लिए बजट स्वीकृत हुआ।
2023 : पंचायत ने 1 कनाल 18 मरले जमीन स्वास्थ्य विभाग को दी।
पीडब्ल्यूडी की लापरवाही : टेंडर जारी किए, लेकिन हाई टेंशन लाइन की समस्या नजरअंदाज की।
ग्राम पंचायत ने सवा लाख रुपए खर्च कर लाइन हटवाई, फिर भी काम नहीं शुरू हुआ।
एस्टीमेट बढ़ता गया : 35 लाख रुपए का एस्टीमेट बाद में 55.50 लाख रुपए हुआ, फिर पंचायती राज विभाग को जिम्मेदारी मिलने पर यह 97.40 लाख रुपए तक पहुंच गया।
सरकारी तंत्र की उलझनें
1. पहले पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने देरी की।
2. बाद में सरकार ने हेल्थ सब सेंटरों का निर्माण पंचायती राज विभाग से करवाने का निर्णय लिया।
3. पंचायती राज विभाग ने एस्टीमेट तो बना दिया, पर निर्माण शुरू नहीं हुआ।
4. अब पंचायती राज विभाग ने ही काम करने से मना कर दिया।
डीसी का सख्त रुख, जल्द समाधान के निर्देश
डीसी मोहम्मद इमरान रजा
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हेल्थ सब सेंटर का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा का हिस्सा है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
