अग्निपथ योजना के खिलाफ ‘जय जवान’ आंदोलन

शिमला, 8 फरवरी (हप्र)
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि कांग्रेस का ‘जय जवान’ आंदोलन केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ तथा सैनिकों व युवाओं को न्याय देने के लिए है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 28 फरवरी तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 30 लाख से अधिक परिवारों से संपर्क किया जाएगा। 5 से 10 मार्च तक सत्याग्रह किया जाएगा, जिसके तहत खंड स्तर से लेकर शहरों तक धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। तीसरे चरण में 17 से 20 मार्च तक 50 किलोमीटर की पद यात्रा की जाएगी। इसके लिए पार्टी ने यात्रा समिति का गठन किया है। राज्यों में इस दौरान प्रदेश कमेटियां अपने कार्यक्रम तय करेगी। अभय दुबे वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
दुबे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हैं, लेकिन वह सैनिकों के हितों को संरक्षित करने से पीछे हट जाते हैं। प्रधानमंत्री का अग्निपथ योजना पर यह कहना कि कई दशकों से सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही थी, सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि पहले सीडीएस विपिन रावत ने एक साक्षात्कार में कहा था कि सेना के जवानों व अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जब सरकार अग्निपथ योजना लेकर कर आई तो पूरी सेना चौंक गई थी। इसे देखते हुए राहुल गांधी ने सेना के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि कोविड से पहले एक सेना भर्ती की 90 फीसदी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, लेकिन सरकार उसे कोविड के नाम पर टालती रही, जबकि इस दौरान किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लाए। केंद्र ने जनगणना, आर्थिक गणना व कृषि गणना नहीं करवाई तथा बेरोजगारों, बेटियों, उद्योगों आदि को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि चीन ने पहली बार भारत की अस्मिता को चुनौती देते हुए 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। सेना ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ अपनी वेबसाइट पर कहा कि चीन ने देश के यूनिलेट्रल स्टेटस को बदला है, जिसे जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो केंद्र ने उसे वेबसाइट से हटा दिया। चीन ने व्यापार की हदें पार करने के साथ-साथ सरहदें भी पार कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास महंगाई, बेरोजगार व चीन के अतिक्रमण का कोई जवाब नहीं है। इसलिए चुनावों के समय यूसीसी की बात की जा रही है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। उन्होंने सवाल किया कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीएए को लागू क्यों नहीं किया। उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि पहले इन नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वह पाक साफ हो गए।