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अविश्वास प्रस्ताव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के मुद्दे उठेंगे

07:53 AM Feb 20, 2024 IST
अविश्वास प्रस्ताव में महंगाई  बेरोजगारी  भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के मुद्दे उठेंगे
चंडीगढ़ में सोमवार को नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के साथ बैठक करते हुए।
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चंडीगढ़, 19 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान भाजपा-जजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कमर कस ली है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण व बजट प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा और हरियाणा को विकास की सौगात देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसलिए हर वर्ग का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। हुड्डा ने कहा कि सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मांग करने के बावजूद उसने सत्र के अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया।
सीईटी भर्ती में सामने आई ताजा धांधली पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार से इसके अलावा कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अब तक पेपर लीक, कैश फॉर जॉब, ओएमआर सीट छेड़छाड़ और दस्तावेजों की हेरा-फेरी समेत इस सरकार के दौरान अनेक घोटाले सामने आ चुके हैं। अब सीईटी ग्रुप-1, 2 और 49बी में अजब ही खेल खेला गया है।
भर्तियों से संबंधित ऐसे घोटालों के मुद्दे को कांग्रेस बजट सत्र के दौरान उठाएगी। सत्र के दौरान पार्टी की तरफ से किसानों के मुद्दे, आयुष्मान, सहकारिता, खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने, युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजरायल में भेजने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अलग-अलग मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। विधायकों की तरफ से सदन में स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं।

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