सदन में उठे सड़क, सफाई, पार्क, फायर ब्रिगेड में सुधार के मुद्दे

चंडीगढ़, 18 नवंबर (ट्रिन्यू)
पूर्व की मनोहर सरकार के समय विधायकों के लिए शुरू हुई विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं को अब नायब सरकार में भी जारी रखने की मांग विधायकों ने की है। विधायकों ने विधानसभा में मांग उठाई कि उन्हें सालाना पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य और हलकों में 25 करोड़ रुपये लागत की सड़कों के निर्माण व मरम्मत के अधिकार दिए जाएं। मुख्य रूप से विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान ये मांग उठाई।
चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने हलकों की समस्याओं के अलावा सड़कों, सफाई व्यवस्था, पार्क निर्माण, फायर ब्रिगेड सिस्टम में सुधार सहित कई मुद्दे सदन में उठाए। बाद में सरकार की ओर से रखी गई सभी अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी गई। विधायकों ने जब अपने हलकों की मांग उठानी शुरू की तो स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि अनुपूरक मांगों का समस्याओं से संबंध नहीं है। इस पर भी विधायक नहीं रुके तो स्पीकर मंद-मंद मुस्कुराते रहे।
रोहतक से कांग्रेस कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने कहा कि सरकार का हनीमून पीरियड (समय) खत्म हो चुका है। अब कानून व्यवस्था, पीने के पानी, बिजली, सफाई और सीवरेज व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। पूर्व की मनोहर सरकार की तर्ज पर उन्होंने प्रत्येक विधायक से पांच करोड़ रुपये के कामों के प्रस्ताव मांगने का आग्रह किया। साथ ही, विधायकों की सिफारिश पर उनके हलकों में 25 करोड़ रुपये तक की सड़कों की मरम्मत व निर्माण की योजना फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा - सभी विधायकों ने कामों के प्रस्ताव नहीं दिए हैं। हालांकि उन्होंने इन दोनों योजनाओं को आगे जारी रखने या बंद करने को लेकर किसी तरह के संकेत नहीं दिए। नूंह विधायक आफताब अहमद ने कैग की रिपोर्ट को मुद्दा बनाते हुए काह कि गुजरात की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाइयां खरीदी गई। इनका इस्तेमाल भी नहीं हुआ तथा वे अस्पतालों में ही एक्सपायर हो गई।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्पष्ट किया कि गुजरात की यह कंपनी नहीं बल्कि इसकी सिर्फ एक दवाई ब्लैक लिस्टेड है। हालांकि उन्होंने अस्पतालों में दवाइयां के एक्सपायर होने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया।
कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला ने किसानों के लिए आवंटित बजट का 31 प्रतिशत तक खर्च नहीं हो पाने का मुद्दा विधानसभा में उठाया। विधानसभा में लंबी चर्चा और आरोप प्रत्यारोप के बाद बजट की अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने फायर सर्विसेज का मुद्दा उठाते हुए स्टॉफ की भर्ती करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई स्कूल बनाने की बजाय स्कूलों को बंद करने का काम किया। झज्जर में पार्क निर्माण के साथ जलापर्ति का मुद्दा उन्होंने उठाया।

जेलों में जैमर के बावजूद अपराधी सक्रिय : कुलदीप वत्स

बादली विधायक कुलदीप वत्स ने जेलों में जैमर लगे होने के बावजूद अपराधियों के सक्रिय रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खेतों में पेस्टीसाइड डालने के विरुद्ध कानून बनाने की जरूरत है, ताकि लोग जहर खाने से बच सकें। वत्स ने पीडब्ल्यूडी की सड़कें कई-कई साल तक नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दाल में काला नहीं, बल्कि सारी दाल ही काली है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने भरोसा दिलाया कि सभी सड़कों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। जेल मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने इस आरोप पर आपत्ति जताई कि जेलों से अपराध संचालित हो रहे हैं। झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने सरकार की घोषणाओं के समय पर पूरा नहीं होने के आरोप जड़े।