पंचकूला संपत्ति कर जमा नहीं करवाने वाले संस्थान होंगे सील

पंचकूला, 8 नवंबर (हप्र)
नगर निगम रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक शुक्रवार को महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संपत्ति कर के मुद्दे पर अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस वित्तीय वर्ष का सवा 13 करोड़ रुपये एकत्रित हो चुका है। संस्थानों से लगभग 82 करोड़ रुपये और वसूल करने हैं। नगर निगम अधिकारियों की ओर से 35 संस्थानों जिनसे 5 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर वसूलना है, उन्हें नोटिस देकर सील करने की कार्रवाई करने की आदेश दिए गए हैं। महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि 25 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में एकत्रित करने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष नगर निगम द्वारा 18 करोड़ रुपये संपत्ति कर के रूप में एकत्रित किए गए थे। इस वर्ष नगर निगम द्वारा जो संपत्ति कर एकत्रित किया गया है, वह पूरे राज्य में तीसरे नंबर पर है। पंचकूला निगम के अंतर्गत लगभग 1 लाख संपत्तियां आती हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में संपत्तियों की संख्या लगभग 6 से 7 लाख है। मानेसर, रोहतक, हिसार, यमुनानगर के मुकाबले में पंचकूला में अधिक संपत्ति कर एकत्रित किया गया है। बैठक में माल एवं व्यवसायिक संस्थानों की जो राशि बकाया है, उनसे वसूलने के आदेश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि मोबाइल टावर्स एवं मोबाइल लाइंस कंपनियों से 3 करोड़ 62 लाख रुपये वसूली करनी है। अधिकारियों ने बताया कि एक करोड़ रुपये की राशि मोबाइल टावर कंपनियों द्वारा नगर निगम को जमा करवाने का आश्वासन दिया गया है। बैठक में निगम आयुक्त अपराजिता, संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत कौर, उपनिगम आयुक्त अपूर्व चौधरी, संबंधित अधिशासी अभियंता, रेवेन्यू कमेटी के सुरेश वर्मा, जय कौशिक, सोनिया सूद और संदीप सोही भी उपस्थित रहे।

अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम को विभिन्न यूनिपोल्स और गेंट्री से विज्ञापन से राशि प्राप्त होती है। 5 गेंट्री नगर निगम ने नीलाम की हैं, जिससे नगर निगम को प्रतिमाह 7 लाख 68000 प्राप्त हो रहे हैं। यूनीपोल का साइज सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वह नए डिजाइन के हिसाब से बनाए जाएंगे, उनकी भी नीलामी की जाएगी। संभावना है कि जल्दी उन पर भी विज्ञापन लगने शुरू हो जाएंगे। शहर के सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग से इस वर्ष 45 लाख रुपए प्राप्त हुये हैं। 5 लाख रुपये की राशि बैडमिंटन खेलने वालों से प्राप्त हुई है। बिल्डिंग कंपोजिशन के अंतर्गत जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, उन पर भी कार्रवाई के लिए कहा गया है।