किसानों पर एफआईआर की बजाय पराली का समाधान निकाले सरकार : दीपेंद्र

गोहाना (सोनीपत), 27 अक्तूबर (हप्र)
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों पर एफआईआर व प्रतिबंध लगाने की बजाय सरकार को पराली की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान गेंहू की बिजाई के लिये डीएपी खाद के लिये दर-दर भटक रहा है। किसान को न तो मंडियों में धान का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही किसी कीमत पर डीएपी खाद। गोहाना के गांव कथूरा में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कहा था कि धान खरीद 3100 रुपये में होगी, लेकिन सरकार ने कभी किसानों के हित का संज्ञान नहीं लिया। किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। पराली प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को किसान विरोधी बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों पर 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने का प्रतिबंध व एफआईआर उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण पराली से कहीं ज्यादा होता है तो क्या सरकार फैक्ट्रियों पर भी 2 साल तक बिक्री का प्रतिबंध लगा देगी। ये सही नहीं है, सरकार को पराली की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। किसानों को इन्सेंटिव देकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने गांव कथूरा में एआईसीसी सचिव प्रदीप नरवाल के चाचा के निधन पर उनके परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। दीपेंद्र हुड्डा ने शोकाकुल परिवार से मिल कर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी।
इस दौरान सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जगबीर मलिक, पूर्व विधायक बलबीर बाल्मीकि, एआईसीसी सचिव प्रदीप नरवाल अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

डीएपी के लिये भटक रहा है किसान’
रोहतक (निस) : सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान गेंहू की बिजाई के लिये जरुरी डीएपी खाद के लिये दर-दर भटक रहा है। किसान को मंडियों में धान का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है बल्कि डीएपी खाद किसी कीमत पर भी नहीं मिल रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को किसान विरोधी बताते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों पर दो साल तक मंडियों में फसल बेचने का प्रतिबंध, एफआईआर उचित नहीं है जबकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण पराली से कहीं ज्यादा होता है तो क्या सरकार फैक्ट्रियों पर भी 2 साल तक बिक्री का प्रतिबंध लगा देगी।