फरीदाबाद और पानीपत थर्मल प्लांट की जमीन पर लगेगी इंडस्ट्री

चंडीगढ़, 17 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और पानीपत थर्मल प्लांट की खाली पड़ी जमीन पर अब इंडस्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, शैक्षणिक संस्थान भी इस जमीन पर लगाए जाएंगे। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के पास फरीदाबाद में 141.78 एकड़ और पानीपत में 100 एकड़ भूमि खाली है। इन दोनों शहरों में थर्मल प्लांट की इस जमीन को सरकार ने हरियाणा स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एचएसआईआईडीसी) को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।
एचएसआईआईडीसी द्वारा इस जमीन पर औद्योगिक प्लाट काटे जाएंगे ताकि यहां औद्योगिक विकास हो सके। बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास ने सरकार के इस फैसले का खुलासा किया। दास का कहना है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि इन दोनों जगहों पर औद्योगिक संवर्द्धन को बढ़ावा दिया जा सके। दास का कहना है कि औद्योगिक विकास से जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हरियाणा की जीडीपी में वृद्धि होगी।
यहां बता दें कि पानीपत में थर्मल प्लांट की स्थापना नवंबर-1979 में हुई थी। वर्तमान में पानीपत थर्मल प्लांट में तीन यूनिट चल रही हैं। वहीं फरीदाबाद में पड़ी जमीन पर सरकार ने गैस आधारित बिजली उत्पादन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया था।
इसके लिए गांव मथुका और अरूआ की जमीन का चयन हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सलाह पर सरकार ने इस प्लांट के निर्माण को स्थगित कर दिया।
ऐसे में फरीदाबाद में खाली पड़े 141.78 एकड़ तथा पानीपत में 100 एकड़ भूमि पर एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इसी तरह से फरीदाबाद थर्मल की सेक्टर-23 स्थित टाउनशिप की पांच एकड़ जमीन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।
यहां कॉ‍लेज स्थापित किया जाएगा। दास का कहना है कि मार्केट रेट का मूल्यांकन के हिसाब से एचएसआईआईडीसी और उच्चतर शिक्षा विभाग को जमीन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।

322 अस्पतालों में करवा सकेंगे कैशलेस उपचार

हरियाणा में सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित तथा पेंशनर्स 322 अस्पतालों में कैशलेस उपचार करा सकेंगे। वर्तमान में बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में अन्य विभागों के कर्मचारी और उनके आश्रित तथा अंतिम चरण में राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष केवी पंडित ने मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों को कैशलेस इलाज की सुविधा का जल्द से जल्द लाभ दिया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत पहले घोषणा कर चुके हैं।