Indus Water Treaty : पीएम मोदी बोले- भारत का पानी पहले बाहर जाता था, अब वह देश के काम आएगा
नई दिल्ली, 6 मई (भाषा)
Indus Water Treaty : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि पहले तो भारत के हक का पानी भी देश से बाहर चला जाता था, लेकिन अब यह भारत के लाभ के लिए बहेगा और देश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एबीपी नेटवर्क के ‘इंडिया ऐट 2047' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बड़े निर्णय लेने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना एवं देश की क्षमता पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जब लोग देश को देखते हैं, तो वे गर्व से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में परिणाम मिल सकते हैं। सरकार जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सकल जन सशक्तीकरण (जीईपी) पर आधारित प्रगति की ओर बढ़ रही है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए किए गए कार्यों के बारे में मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इन दिनों मीडिया में पानी पर गहन चर्चा हो रही है।
इससे पहले, जो पानी भारत के हक का था, वह भी देश से बाहर जा रहा था। अब भारत का पानी देश के हित में बहेगा और देश के काम आएगा। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए यह बात कही।
नए वक्फ कानून का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इस कानून में सुधार की जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए इस नेक काम को भी बदनाम कर दिया गया। अब संशोधन किए गए हैं जो वास्तविक अर्थों में गरीब मुस्लिम माताओं और बहनों तथा गरीब पसमांदा मुसलमानों की मदद करेंगे। इस बदलते भारत का सबसे बड़ा सपना 2047 तक ‘विकसित भारत' बनना है। देश में इसके लिए क्षमताएं, संसाधन और इच्छाशक्ति मौजूद है।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में मोदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दो बड़ी और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह समझौता दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय लिखेगा। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय व्यवसायों तथा एमएसएमई के लिए नये रास्ते और अवसर खुलेंगे।
भारत न केवल सुधार कर रहा है, बल्कि दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर स्वयं को एक जीवंत व्यापार और वाणिज्य केंद्र भी बना रहा है। बड़े निर्णय लेने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना और देश की क्षमता में विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। दशकों तक देश में विपरीत धारा चलती रही। एक समय था जब कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले यह सोचा जाता था कि दुनिया क्या सोचेगी? हमें वोट मिलेगा या नहीं? ऐसे ही कारणों से निर्णय और बड़े सुधार अटके रहे।