आय सत्यापन की शिकायतों का 2 माह में करना होगा निपटारा

चंडीगढ़, 23 जून (ट्रिन्यू)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान-पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का आगामी 2 माह में निपटारा करना होगा। इसके लिए एडीसी को ओवरराइडिंग पावर दी हैं। वे दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके पीपीपी में दर्ज आय को अपडेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीपीपी से संबंधित डाटा अपडेशन के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त सहित संबंधित हितधारकों की एक संयुक्त ट्रेनिंग कराई जाए ताकि डाटा अपडेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। राज्य में अब तक 67 लाख से अधिक परिवार पीपीपी के साथ पंजीकृत हैं और सत्यापन, सुधार मॉड्यूल, शिकायत निवारण आदि की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न विकल्प बनाए गए हैं ताकि आवेदक को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा पहला प्रदेश है, जिसने इस प्रकार की अनूठी पहल शुरू की है। इससे सरकार की 500 से अधिक योजनाओं व सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पेंशन, चिरायु हरियाणा, ई-फर्द, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर मिल रहा है और उन्हें पहले की तरह सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।

पीपीपी से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई गई है। अभी तक 8 लाख 64 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 लाख 18 हजार से अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए कि वे शिकायतों के समाधान से कितना संतुष्ट हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने जनकल्याण के लिए नई-नई पहल करते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ आज जनता को हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन अनुभवों के आधार पर नई पहलों की स्वीकार्यता बढ़ती है। आज प्रदेश के नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब हम आएंगे, तो पीपीपी खत्म कर देंगे, पोर्टल खत्म कर देंगे, मैरिट-वैरिट फाड़ देंगे। जितना विपक्ष हमारी नीतियों का विरोध करेंगे, उतना हमें लाभ होगा और जनता उन्हें जवाब देगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, कृषि विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के डिप्टी चेयरपर्सन बीके गैरोला, परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

जनता सब जानती है, उसे सही-गलत की पहचान है…

विपक्ष द्वारा महागठबंधन बनाने के विषय पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। एक समय होता था, जब कांग्रेस का मतलब शासन और शासन का मतलब कांग्रेस होता था। लेकिन जब उन्होंने आपातकाल लागू किया, उसके बाद जन-जागरण हुआ। जिसके बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार बदली और जनता को समझ आया कि वोट में कितनी ताकत है। जनता सब जानती है, उन्हें सही और गलत की पहचान है, जनता अपने विवेक से निर्णय लेती है।