नीति आयोग की बैठक में एमएसपी, कृषि ऋण का मुद्दा उठाएंगे मान

चंड़ीगढ़, 6 अगस्त (एजेंसी)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह रविवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण सहित अन्य मुद्दे उठाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में शनिवार को मान ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह की इन बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मान ने कहा, ‘मैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। पंजाब के मुद्दों पर मैंने अपना पूरा होमवर्क किया है, जिन्हें बैठक में उठाया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि तीन साल हो गए हैं, पंजाब से किसी प्रतिनिधि ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। मान ने कहा,‘मैं पानी, किसानों के कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर परियोजना, बुढ़ा नाले की सफाई (लुधियाना), बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) और स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाउंगा।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलने का प्रयास करेंगे ताकि अमृतसर और मोहाली से लंदन, शिकागो, सान फ्रांसिस्को और वैंकूवर के लिए सीधी उड़ानों पर चर्चा की जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा गठित एमएसपी समिति के संबंध में एक सवाल के जवाब पर मान ने कहा कि सरकार को इसमें किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए न कि उनको जो रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में थे।

शहीद किसानों को सरकार ने दी वित्तीय मदद

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): मुख्यमंत्री मान ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 789 किसानों के परिवारों को 39.55 करोड़ की वित्तीय मदद जारी की है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद किसानों के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय मदद के तौर पर पांच लाख रुपये प्रति परिवार दिए गए हैं। मानसा के 89 परिवारों को कुल 4.60 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है।

संगरूर के 117 परिवारों को मिली मदद

इसी तरह से तरन तारन के 21 परिवारों को 1.05 करोड़ रुपये, संगरूर के 117 परिवारों को 5.85 करोड़ रुपये, मोगा के 69 परिवारों को 3.45 करोड़ रुपये, फाजिल्का के 10 परिवारों को 50 लाख रुपये, लुधियाना के 48 परिवारों को 2.37 करोड़ रुपये, बरनाला के 43 परिवारों को 2.15 करोड़ रुपये, पटियाला के 111 परिवारों को 5.55 करोड़ रुपये, अमृतसर के 19 परिवारों को 95 लाख, शहीद भगत सिंह नगर के सात परिवारों को 35 लाख, एसएएस नगर के 10 परिवारों को 50 लाख और बठिंडा के 83 परिवारों को कुल 4.15 करोड़ की मदद दी गई। इसी तरह राज्य सरकार ने मुक्तसर साहिब के 35 परिवारों को कुल 1.73 करोड़ रुपये, गुरदासपुर के 20 परिवारों को एक करोड़ रुपये, फतेहगढ़ साहिब के 24 परिवारों को 1.20 करोड़ रुपये, जालंधर के 12 परिवारों को 60 लाख रुपये, फिऱोज़पुर के 15 परिवारों को 75 लाख रुपये, होशियारपुर के 10 परिवारों 50 लाख रुपये, कपूरथला के एक परिवार को पांच लाख रुपये, मलेर कोटला के चार परिवारों को 20 लाख रुपये, फरीदकोट के 30 परिवारों को 1.50 करोड़ रुपये और रूपनगर के 11 परिवारों को 55 लाख रुपये की वित्तीय मदद मुहैया करवाई गई है।