पिहोवा में टूटे-फूटे शौचालयों पर पालिका करती है दो लाख प्रतिमाह भुगतान

सुभाष पौलस्त्य/िनस
पिहोवा, 4 जून
नगरपालिका द्वारा प्रतिमाह लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद पिहोवा शहर के शौचालयों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। शहर में एकमात्र शौचालय को छोड़कर बाकी सभी की दशा सोचनीय है। यह शौचालय भी एक संस्था द्वारा चलाया जा रहा है।
शौचालयों में गंदगी और बदबू इस कदर फैली हुई है कि इनके अंदर जाना तो दूर उनके सामने से होकर गुजरना भी कठिन है। हैरानी की बात है कि पालिका शौचालयों की साफ-सफाई और देखरेख के लिए ब्रह्मानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी को अनुबंध के आधार पर प्रतिमाह 1 लाख 80,000 रुपये की राशि का भुगतान करती है।
गंदगी व कुव्यवस्था को देखकर लगता है कि नगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी ठेका फर्म के साथ मिलकर जनता के पैसे को लूट रहे हैं। स्थानीय निवासी दीपक शर्मा, भोजराज, यशपाल, रुपा, कमलजीत, यासीन, काली आदि का कहना है कि समिति के कर्मचारी या तो समय पर आते ही नहीं या फिर आधा-अधूरा काम करके चले जाते हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद समिति की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों की मांग है कि शौचालय की साफ सफाई और मेंटेनेंस का ठेका लेने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत प्रभाव से इसका ठेका निरस्त कर इस पर जुर्माना लगाया जाए।

पालिका सचिव बोले

नगरपालिका सचिव मोहनलाल ने इस बारे कहा कि ब्रह्मानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी को शहर के कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट के 12 पॉइंट ठेके पर दिए गए हैं। इसके अनुसार एजेंसी को शौचालय की साफ-सफाई और रखरखाव का कार्य करना होता है। एजेंसी के खिलाफ पहले भी काफी शिकायतें आ रही हैं। कई बार एजेंसी मालिक को इस बारे में चेताया भी गया है, लेकिन अब इस मामले में वे शहर के सभी शौचालय का निरीक्षण करेंगे और सख्त कार्रवाई करते हुए एजेंसी का ठेका रद्द किया जाएगा।

एजेंसी संचालक का कहना है

ब्रह्मानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालक सोनू ने कहा कि एजेंसी द्वारा शहर के सभी शौचालयों की व्यवस्था सही तरीके से की जा रही है। सभी शौचालय चालू हालत में हैं, फिर भी यदि किसी शौचालय में कोई दिक्कत आ रही है तो वे स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उन्होंने सुपरवाइजर को छोड़ रखा है। एजेंसी संचालक सोनू द्वारा पिहोवा में तैनात किया गया सुपरवाइजर रवि मौके पर पहुंचा, लेकिन एक भी शौचालय सही हालत में नहीं मिला। इस पर सुपरवाइजर ने कहा कि आप एजेंसी संचालक से ही इस बारे में बात कीजिए।