बिजली परियोजनाओं ने शर्तें न मानी तो वापस लेंगे बिजली प्रोजेक्ट : मुख्यमंत्री

शिमला, 30 अगस्त (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार ने पनबिजली परियोजनाओं के साथ हुए एमओयू में हिमाचल के हितों को बेचा है। उन्होंने कहा कि लूहरी, सुन्नी और डुग्गर पनबिजली परियोजनाओं के लिए पूर्व सरकार के समय में हुए एमओयू में रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली 12 फीसदी फ्री पावर को खत्म किया गया है। इसके अलावा लाडा के नियमों को भी बदला गया है और जीएसटी को माफ किया गया है। वे शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लूहरी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसके लिए जो एमओयू साइन किया गया था, उसमें शर्तों को बदला गया। उन्होंने कहा कि पहले परियोजनाओं के लिए 12 फीसदी फ्री पावर की शर्त थी। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने 12, 18 और 30 फीसदी बिजली देने का जो नियम था, उसमें बदलाव किया, जिससे हिमाचल को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की संपदा को बेचा जा रहा है। कंपनियां प्रोजेक्ट लगाती है और करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हिमाचल को बादल फटने जैसी घटनाओं को सहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे और फ्री पावर का मामला उनसे उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि बिजली परियोजनाओं को 12 वर्ष तक 12 फीसदी, 12 से 30 वर्ष तक 18 फीसदी और 30 से 40 वर्ष तक 30 फीसदी बिजली रायल्टी के रूप में राज्य को देनी होगी और 40 वर्ष बाद यह प्रोजेक्ट हिमाचल का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय को प्रोजेक्ट को कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने यह निर्णय लिया है और कंपनियों ने उनसे बात की है और वे 12 फीसदी फ्री पावर देने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लाडा और जीएसटी की लड़ाई जारी है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हिमाचल के हितों को किसी भी सूरत में बिकने नहीं देगी और अपनी शर्तों के मुताबिक इन परियोजनाओं को चलाएंगे। यदि वे ऐसा नहीं करती तो वे इन्हें अपनी अधीन ले लेंगे।
मुख्यमंत्री ने विधायक अनिल शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि मंडी में नगर निगम परिसर में चल रहे कैंप हाउस को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेस्ट हाउस में कहीं पर भी कैंप हाउस नहीं बनेगा। रेस्ट हाउस जिस काम के लिए बने हैं, उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अनिल शर्मा ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार करती है।

सरकार जल्द करेगी 32 रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति : धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि सरकार जल्द 32 रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक बलबीर वर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि चौपाल के नेरवा खराब अल्ट्रासाउंड मशीन को जल्द ठीक कर दिया जाएगा और यहां पर रेडियोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। उधर, विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने झंडुत्ता में सीटी स्कैन की मशीन का टेंडर कर दिया है जल्द यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी।

शिफ्ट पदों को वापस करेंगे : चंद्र कुमार

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि चंबा में कृषि विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा और जो पोस्ट यहां से शिफ्ट की गई है उसे भी वापस किया जाएगा। कृषि मंत्री ने विधायक हंसराज के सवाल के जवाब में यह बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार मांग के अनुरूप ही खरीफ और रबी के बीज के टेंडर करती है। उन्होंने कहा कि यहां पर किसानों-बागवानों को मांग के अनुरूप बेमौसमी सब्जियों के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।